बजेट चाळीस कोटींनी घटले; यंदाचे बजेट 205 कोटींचे
सातारा – सातारा पालिकेच्या 2020-21 च्या बजेटवर भांडवली खर्चाचा प्रचंड बोजा पडल्याने यंदाचे बजेट 245 कोटींवरून घटून 205 कोटींवर आले आहे. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात सातारा पालिकेला काटकसरीने कारभार करावा लागणार असल्याची चिन्हे आहेत. रखडलेली चतुर्थ वार्षिक पाहणी, महसुलातील तूट व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकापोटी द्यावयाच्या रकमेचा वाढलेला ताण याचा फटका यंदाच्या आर्थिक उलाढालीला बसला आहे.
यंदाचे आर्थिक वर्ष सातारकरांसाठी अजिबात उत्साही नसल्याचे चित्र आहे. सातारा विकास आघाडीच्या तीन वर्षाच्या कारभारात मोठमोठ्या योजनांच्या घोषणा झाल्या, पण सातारा पालिकेला वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये वीस टक्के लोकवर्गणीचा ताण सोसावा लागला. गेल्या तीन वर्षात सातारा पालिकेचे टप्प्याटप्प्याने 26 कर्मचारी निवृत्त झाले. त्यांच्या भविष्य निधीची साडेतीन कोटीची रक्कम अपुरी पडल्याने प्रत्यक्ष तरतुदीवर खूपच ताण पडला.
2014-19 या दरम्यान झालेल्या चतुर्थ वार्षिक पाहणीच्या जुन्याच पाहणी पत्रकांवर चालू बिले देण्यात आली व त्यातही पालिकेने पाणीबिल स्वतंत्र करून मुदतीनंतर दोन टक्के शास्तीचा दंडक सुरू केल्याने सातारकरांचा दोनदा खिसा फाटला आहे. तेहतीस हजारांच्या मिळकतींची नोंद गेल्या पावणेदोन वर्षात 35,600 च्या घरात पोहचली आहे. मात्र प्रत्यक्ष कर आकारणी, त्यातील भोगवटा बदल, मालमत्तांचा घरगुती अथवा व्यावसायिक वापर ही चतुर्थ वार्षिक पाहणीच न झाल्याने पालिकेच्या महसुलाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
आस्थापनेवरील 545 कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे फरक तीन टप्प्यात पालिकेच्या फंडातून द्यावयाचे असल्याने वेतन अनुदान दीड कोटीवरून पावणेतीन कोटींवर पोहोचले आहे. त्यामुळे त्याचा प्रत्यक्ष फटका पालिकेच्या एकूण बजेटला बसला आहे. 245 कोटीचे बजेट कमी होऊन प्रत्यक्षात 205 कोटी रुपयांवर आले आहे. पालिकेच्या अंदाजपत्रकीय सभेत या गोष्टींचा वित्त व लेखा विभागाकडून खुलासा झाला आहे.
गतवर्षी 2019-20 च्या बजेटमध्ये अखेरची शिल्लक साडेचार लाख रुपये होती. यंदाच्या बजेटमध्ये ती शिल्लक आणखी कमी होण्याची भीती आहे. पालिकेचे बजेट मुळात तुटीचे होणार नाही याची काळजी लेखा विभागाला घ्यावी लागते. मात्र अखेरची शिल्लक आणखी घटल्यास तुटीच्या अंदाजपत्रकाचा धोका संभवू शकतो.
आस्थापना खर्च, शिक्षण मंडळ अंशदान अनुदान, कर्ज परतफेड, भविष्य निर्वाह निधी, अग्नी सुरक्षा निधी, पाणी पुरवठा व मल प्रवाह विल्हेवाट निधी इ. आठ निकषांवर महसुली व भांडवली जमा व खर्चाच्या अनुषंगाने विचार केल्यास उत्पन्नाच्या दीड पट खर्च झाला आहे. पालिकेचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 61 कोटी आहे. मात्र त्यामध्ये घरपट्टी व पाणी पट्टीचा महसूल हा केवळ 16.5 कोटी रुपयांचा असल्याचे वित्त विभागाचे आकडे आहेत.
मात्र या एकूण उत्पन्नात आस्थापना अनुदान व शासकीय कर्जाचा समावेश असल्याने महसुली उत्पन्न जास्त दिसते. प्रत्यक्षात पालिकेचा महसूल एकूण उत्पन्नाच्या तिपटीनेही कमी आहे. त्याचीच परिणिती बजेटचे आकडे घटण्यामध्ये झाली आहे. वार्षिक भाडे अंदाज निश्चितीची टाळाटाळ, जुन्या भूखंडांचे फेरा लिलाव, कायदेशीर अडचणींमुळे वसूल न होणारा साडेतीन कोटी रुपयांचा पालिकेच्या व्यापारी संकुलांचा थकित कर यामुळेच पालिकेचे अनुदानाचे बाळसे ओसरल्याने यंदा पालिकेचा अर्थसंकल्प 205 कोटी किंवा त्यापेक्षा थोडा अधिक असणार असल्याची वित्त विभागाची आकडेवारी दर्शवित आहे.