संगमनेर तालुक्‍यात सिंचन विहिर योजनेची कामे अपूर्णच ; सरकारचा दावा ठरला फोल?

महाराष्ट्रात एक लाख विहिरी बांधल्याचा सरकारचा दावा ठरला फोल?

संगमनेर, दि. 6 (प्रतिनिधी)- तालुक्‍यातील ग्रामीण लोकवस्तीत राहणाऱ्या मजुरांना शाश्वत रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिरी योजनेतून राज्यात एक लाख सिंचन विहिरी बांधण्याचा संकल्प केलेल्या सरकारी योजनेला प्रशासकीय पातळीवर खीळ बसल्याचे चित्र आहे. संगमनेर तालुक्‍याच्या बाबतीत उद्दिष्ठ पूर्तीसाठी उर्वरित 283 सिंचन विहिरींची कामे होणे अपेक्षित असताना केवळ 128 सिंचन विहिरी बांधून पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक म्हणजे तब्बल 155 सिंचन विहिरींचे काम अद्याप झालेले नाही. प्रशासकीय मान्यता दिल्यापासून सलग दोन वर्षात विहिरीचे काम पूर्ण होणे अनिवार्य असताना अद्याप हि कामे पूर्णत्वास आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा राज्यात एक लाख पेक्षा जास्त विहिरी बांधल्याचा दावा फोल ठरला की काय असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

राज्यासह जिल्ह्यातील एकूण 13 तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर झाला असून संगमनेर तालुक्‍याचा देखील यात समावेश आहे. महाराष्ट्रात सलग तीन वर्षापासून दुष्काळ पडत असल्याने मागील वर्षापर्यंत प्रत्येक तालुक्‍यांना दिलेल्या उद्दिष्ठांप्रमाणे विहिरींची कामे मार्च 2018 अखेर पूर्ण होणे गरजेची होती, परंतु ती पूर्ण न झाल्याने शासनाकडून यासाठी 1 एप्रिल 2018 ते 30 जून 2018 अशी तीन महिन्यांची विशेष मोहीम आखली ज्यात अपूर्ण विहिरींची कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक होते. विहिरींची कामे पूर्ण करण्यासाठी थेट लाभार्थिंना संपर्क करून त्यांच्या अडचणींचे निराकरण शासन करणार होते. असे असतानाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कामे अपूर्ण कशी असा प्रश्न आहे.

विहीर बांधण्यासाठी शासनाच्या निकषात न बसणारे प्रस्तावबाबत अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली? कामे करत असताना शासनाच्या निर्देशानुसार गटविकास अधिकारी यांनी याबाबत आठवडी प्रगती अहवाल करणे अनिवार्य होते आणि असे नाही झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार होती. परंतु संगमनेर तालुक्‍यातील कामाचे प्रगती पुस्तक समाधानकारक नसतानासुद्धा गटविकास अधिकाऱ्यांवर शासनाने कारवाई न करता चक्क शाबासकी दिली असल्याचेच म्हणावे लागेल.

यावर्षी दुष्काळाने मे च्या सुरुवातीलाच आपली दाहकता दाखविण्यास सुरुवात केली. तालुक्‍यातील पाणीसाठे कोरडेठाक पडले, मोठा भाग पाणीटंचाईने व्यापला असतांना पाणी आणि चारा टंचाईने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेंतर्गत तालुक्‍यातील 54 गावांत बांधण्यात आलेल्या विहिरींपैकी बऱ्याच गावांना आज टॅंकरने पुरवठा सुरु आहे. संगमनेर तालुक्‍यात सध्या एकूण 41 गावे आणि 250 वाड्यांना टॅंकरने पाणी पुरवठा सुरु आहे. असे जर असेल तर शासनाने बांधलेल्या 245 सिंचन विहिरींचे पाणी नेमके कुठे मुरले हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे सिंचन विहिरींच्या कामात शासनाकडून झालेल्या दिरंगाईला आणि पाण्यावाचून दुष्काळात होरपळणाऱ्या नागरिकांच्या परिस्थितीला नेमके कोण अधिकारी जबाबदार आहे असा सवाल आता जनता विचारत आहे.


संगमनेर तालुक्‍यातील 172 गावांपैकी फक्त 54 गावे सिंचनासाठी पात्र आहेत. सिंचन विहीर बांधण्यासंदर्भात शासनाच्या काही निकष देखील आहेत. तालुक्‍यात बऱ्याच शेतकऱ्यांनी यापूर्वी विहिरी बांधल्या आहेत, त्यामुळे शासकीय निकषात ते बसत नाही. सध्या शेतकरी बोअरवेल घेण्याला जास्त पसंती देत आहेत. शासनाने योजनेबाबत प्रसिद्धी दिली असताना सुद्धा तालुक्‍यातून विहिरींसाठी प्रस्ताव आलेले नाहीत.
-सुरेश शिंदे, गटविकास अधिकारी, संगमनेर.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.