सेवा हमी कायद्याला कोलदांडा
सेवा हमी कायद्यानुसार क्रिमीलेअर, उत्पन्नाचा अथवा जातीचा दाखला चाळीस दिवसांच्या आत देणे प्रशासनाला बंधनकारक आहे. मात्र निवडणुकीच्या कामाचे कारण देऊन दाखल्यांच्या कामांना अधिकारी टाळाटाळ करत. याच्या तक्रारी वाढत असून सेतूंची मनमानी सुरू असल्याची ओरड आहे. एप्रिल महिन्याचे क्रिमीलेयर दाखले न मिळाल्याने येथील अधिकारी करतात काय? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
सातारा – यंदाच्या प्रवेश प्रक्रिया जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात येऊन ठेपल्या असताना साताऱ्यात सेतू कार्यालयाचे काम अत्यंत विस्कळीत पध्दतीने सुरू आहे. नॉन क्रिमी लेअर जात अथवा उत्पन्नांचे दाखले मुदतीत मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता वाढली आहे. दाखल्यावर सही करणारा अधिकारी वर्ग कोठे आहेत असा पालकांचा संतप्त सवाल आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता 9 मार्चला लागू झाली. त्यानंतर सातारा जिल्हयात लोकसभेच्या तिसऱ्या टप्यासाठी 23 एप्रिलला मतदान तर 23 मे रोजी मतमोजणी झाली. निवडणुकीच्या व्यस्ततेमुळे इतर प्रशासकीय कामावर प्रचंड ताण पडला. मात्र प्रत्यक्ष मतमोजणी संपून आठ दिवस झाले तरी सरकारी धेंड आचारसंहितेच्या कामातून बाहेर पडलेले नाहीत. प्रशासकीय कामकाज व इतर महत्वाच्या दाखल्यांसाठी नागरिकांचे सेतू कार्यालयात हेलपाटे सुरूच आहेत. येथील कर्मचारीच जाग्यावर सापडत नसल्याची मूळ तक्रार आहे.
शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियांचा जून महिना सुरू होत असताना पालकांना क्रिमी लेयर व जातीचे दाखले मिळताना प्रचंड अडचणी येत आहेत. सेतू कार्यालयाला दिवसभरातून साधारण दोनशे ते तीनशे अर्ज येतात. सर्व प्रकारचे दाखले हस्तांतरण होण्यापूर्वी सहीसाठी प्रांत कार्यालयाकडे जातात मात्र, प्रांतच कामाच्या व्यस्ततेमुळे कार्यालयात नसल्याने सेतूचे दैनंदिन कामकाज कोलमडले आहे.