नवी दिल्ली – एक महिला ही कुणाची संपत्ती किंवा गुलाम नाही, तिला पतीसोबत राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केली आहे. एका इसमाने याबाबत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यात त्याने न्यायालयाला विनंती केली होती की पत्नीला पुन्हा आपल्या पतीसोबत राहण्याचा आदेश देण्यात यावा.
न्यायमूर्ती संजय किशन आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना विचारले की तुम्हाला काय वाटते? एक महिला म्हणजे काय संपत्ती आहे का ज्यासाठी आम्ही आदेश द्यावा? पत्नी म्हणजे गुलाम आहे का जिला तुमच्यासोबत राहण्याचा आदेश दिला जावा?
हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरचे आहे. एप्रिल 2019मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 9 अंतर्गत पत्नीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. 2013 मध्ये विवाहानंतर पती हुंड्यासाठी छळ करत असल्याचा दावा या महिलेने केला होता. यावर न्यायालयाने पतीला 20,000 रुपये मासिक पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. ज्याविरोधात पतीने याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयातील याचिकेत या इसमाने म्हटले होते की जर तो आपल्या पत्नीसोबत राहण्यासाठी तयार आहे तर त्याने तिला पोटगी का द्यावी? उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. महिलेने असा दावा केला होता की पोटगीच्या रकमेपासून वाचण्यासाठी पती असा खेळ करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने वरील टिप्पणी करत पुन्हा ही याचिका फेटाळून लावली आहे.