शेतकरी संघटनांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात निदर्शने
सातारा – उसदराच्या संदर्भात आयोजित बैठकीला विलंब झाल्याने संतप्त शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीतून वॉकआउट केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जोरदार घोषणाबाजीसह बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले .
दरम्यान नंतर जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीच्या आगमनाचा निरोप मिळाल्याने शेतकरी संघटना पुन्हा बैठकीस हजर झाल्या. प्रभारी जिल्हाधिकारी रामदास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक समीर शेख उपस्थित होते. उसदराच्या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात सायंकाळी चार वाजता बोलवली होती.
मात्र, नियोजित वेळेत प्रशासनाचे प्रतिनिधी हजर न झाल्याने बळीराजा शेतकरी, स्वाभिमानी शेतकरी व शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी संतप्त झाले. बैठकीसाठी नियोजन भवनात जमलेल्या शेतकऱ्यांनी तेथून काढता पाय घेतला. शेतकऱ्यांनी नियोजन भवनाच्या दारातच निदर्शने करून घोषणाबाजी केली. रागाच्या भरात काही शेतकऱ्यांनी बोंबांबोंब आंदोलन केले.
शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर जमा झाले. त्यांनी तेथेही प्रशासन निषेधाच्या घोषणा सुरू केल्या. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून शेतकरी पुन्हा बैठकीसाठी हजर झाले. कारखान्यांनी गतवर्षी दिलेला उसदर, शेवटची उचल, शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली बिले, चालू वर्षीचा दर यांचा आढावा जिल्हाधिकारी शिंदे यांनी घेतला. एफआरपी नंतरच्या दोनशे रुपये बिलाच्या रकमा खात्यावर जमा न झाल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. गतवर्षी झालेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त वाचून दाखवण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. वजन- मापांची (काटा) तपासणीसाठी तहसीलदारांच्या अंर्तगत समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती रामदास शिंदे यांनी दिली.
यंदाच्या वर्षी एफआरपी प्लस पाचशे रुपये दर देण्याची मागणी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी केली. साताऱ्यात रिकव्हरीचा दर चांगला असताना एफआरपीचा दर का मिळत नाही, गतवर्षीची तब्बल 53 कोटी थकबाकी आह, प्रशासन केवळ बैठकांचे आयोजन करते, ठोस अंमलबजावणी करत नाही, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेळके यांनी केला.
कारखानदार नेत्यांची पाठ
उसदराच्या बैठकीत प्रत्यक्ष कारखानदार नेतेमंडळींनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. बैठकीला विविध कारखान्यांचे मुख्य लेखापाल व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. निम्म्या कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. न्यू फलटण शुगर व स्वराज कारखान्याच्या संचालक मंडळाची प्रशासनाकडे तक्रार करण्यात आली.
न्यू फलटणच्या संचालकांना पोलीस संरक्षण न देता बळीराजाला संरक्षण द्या, कारखानदार प्रशासनाची दिशाभूल करून आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्याची तजवीज करतात, प्रशासनाने यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. अजिंक्यतारा, खटाव- माण ऍग्रो, जरंडेश्वर या कारखान्यांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित नव्हते. यंदाच्या वर्षी एफआरपी प्लस पाचशे रुपये दर देण्याची मागणी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी केली. प्रतापगड व किसनवीर साखर कारखान्याचे रिकव्हरी दर वेगवेगळे असल्याच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला.