शेतकऱ्यांनी अधिकारी काम करीत नसल्याच्या तक्रारीचा वाचला पाढा
अन् बिपीन कोल्हे झाले आक्रमक
सातबारा उतारे घरपोहोच देण्याची योजना असताना ती तालुक्यात फक्त कागदावर दिसून येते. महिना दोन महिने सात बारा उताऱ्याची मागणी करूनही ते संबंधिताना दिले जात नाही, अशी तक्रार उक्कडगाव येथील शेतकरी बबनराव निकम यांनी करताच साई संस्थांनचे विश्वस्त बिपीन कोल्हे एकदम आक्रमक झाले हे शासन गोरगरीब, मागासवर्गीय व सर्व सामन्यांकरिता काम करत असताना असे होत असेल तर हे खपून घेतले जाणार नाही. त्यावर प्रांताधिकाऱ्यांनी सर्वांना शांत करीत या प्रश्नात मी स्वतः लक्ष घालतो असे सांगितल्या त्यावर पडदा पडला.
कोपरगाव – तालुक्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. या टंचाईच्या काळात जनावरांसाठी चारा, पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी पाणीप्रश्नी सतर्क राहून वाड्यावस्त्यांवर पाणीपुरवठा करावा, जे मंडलाधिकारी, तलाठी कामचुकारपणा करतील त्यांची गय केली जाणार नाही, अशा शब्दांत आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी अधिकाऱ्यांना कानउघडणी केली.
आ. कोल्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात आज टंचाई आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार योगेश चंद्रे उपस्थित होते. मतदार जेव्हा आपल्यावर विश्वास टाकतो तेव्हा त्यांच्याशी प्रतारणा होता कामा नये, त्यामुळे जबाबदारी वाढते असे त्या म्हणाल्या. यावर्षी मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी राज्यशासन व लोकप्रतिनिधी शेतकरी, नागरिकांच्या विविध समस्या अडचणी सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहोत.
कोपरगाव तालुक्यातील समस्या प्राधान्याने सोडविण्यासाठी प्रांताधिकारी, तहसीलदारांनी नागरिकांना कोणतेही हेलपाटे मारावयास न लावता त्यांची कामे तत्परतेने सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना द्यावा. शेतकऱ्यांचा रोष न घेता शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची अडवणूक करू नये, प्रसंगी ग्रामसेवक, अधिकाऱ्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी ती ती केली जाईल असा इशारा आ. कोल्हे यांनी दिला.
यावेळी शेतकरी, कार्यकर्त्यांनी संबंधित अधिकारी कामच करीत नाही अडवणूक करतात. उडवाउडवीचे उत्तरे देतात असे सांगून प्रश्नांचा पाढा वाचला. तालुक्यातील पाणीटंचाई, चारा, पीकविमा, विविध शासनाच्या योजना, प्रलंबित अनुदाने यांचे भीषण वास्तव यावेळी अनेकांनी मांडले. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एकही रोजगार हमी योजनेचे काम सुरू नाही.
पिण्याच्या पाण्याचे टॅंकर सुरू करावे म्हणून कागदोपत्री प्रस्ताव सादर केले जातात, मात्र ते पंचायत समितीमध्ये धुळखात पडून असतात. याबाबत विचारणा केली असता अधिकारी आमदारांना जावून विचारा, असे सांगून जबाबदारी झटकतात. डाऊच शिवारातून समृद्धी महामार्ग जात असल्याने तेथील साठवण तलावाच्या शेजारील विहिरीतून संबधित ठेकेदार मोठ्या प्रमाणावर पाणी उचलत आहे. ते उचलू नये, म्हणून शासन व अधिकाऱ्यांना निवेदने देवून हा उपसा थांबत नाही. तरी हा उपसा थांबविण्यात यावा. रांजणगाव देशमुखसह कायमस्वरूपी दुष्काळी टप्प्यात असलेल्या सहा गावाच्या पाणीयोजनेला कालव्यातून प्रथम पाणी घेण्यास प्राधान्य द्यावे.
या गावाची वीज बिल 45 लाख रुपये थकले असून ते भरण्याची क्षमता नसल्याने ही गावे दुष्काळी योजनेत बसवून ते बिल माफ करण्यात यावे.
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून तालुक्यात ज्या विहिरी मंजूर आहेत त्या तातडीने सुरू करून अनेकांना रोजगार मिळून दिलासा मिळेल. अनेक ठिकाणी जे पाणी मिळत आहे. ते अत्यंत दूषित असून पिण्या लायक नाही. त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्या. शेतकऱ्यांनी भरलेल्या पीक विम्याचे पैसे विमा कंपनीने वापरले असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. पाण्याच्या टॅंकरच्या किती खेपा होतात. यावर ग्रामसेवकांचे लक्ष नाही. अधिकारी पाहण्यास तयार नाही. उक्कडगाव येथे 51 टॅंकरच्या खेपा कमी झाल्या मात्र अधिकारी कार्यालयात बसून केवळ आकडेवारीचा खेळ करत असल्याचा आरोप ही यावेळी करण्यात आला.
यावर सर्व आरोप प्रत्यारोपावर आमदार कोल्हे यांनी आचारसंहिता संपली असून दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेल्या पाण्याच्या टाक्या पंचायत समितीमध्ये धुळखात पडून ठेवू नका, त्याचे तातडीने वाटप करावे. पिण्याच्या पाण्याच्या बाबत कुठून ही तक्रारी येऊ देऊ नये, त्याचे तातडीने निरुपण करावे. प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्याबाबत तक्रारी आल्या तर त्यांच्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल असा सज्जड इशारा देत पिक विम्या संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करून त्यांना न्याय मिळून देऊ, असे आश्वासन दिले.