वडनेरे समितीपुढे अतिक्रमित बांधकामांच्या तपासाचे आव्हान 

पूरस्थितीसाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना, विसर्गाचे नियोजन करावे लागणार

सम्राट गायकवाड
सातारा – अतिवृष्टीने सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीची कारणे शोधण्यासाठी राज्य सरकारने वडनेरे समितीची स्थापना केली आहे. समिती 30 नोव्हेंबरपर्यंत शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. मात्र, दरम्यानच्या कालावधीत समितीकडून होणाऱ्या पाहणीमध्ये धरण क्षेत्र, ओढे, नाल्यांवर करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांचे खऱ्या अर्थाने आव्हान असणार आहे. त्याचबरोबर धरणातील पाण्याच्या विसर्गाचे नियोजन आणि हवामान खात्याच्या कारभारात सुसुत्रता करण्याच्या दृष्टीने देखील समितीला कार्य करावे लागणार आहे.

सर्वाधिक धरणांचा जिल्हा अशी साताऱ्याची ओळख आहे. मात्र, तरी देखील जिल्ह्याचा पूर्व भाग जो परतीच्या पावसावरच अवलंबून असून तो अद्याप दुष्काळी आहे. अशा परिस्थितीत नुकतेच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कोयना धरणातून सव्वा लाख क्‍युसेक पर्यंत पाण्याचा विसर्ग करावा लागला. परिणामी लाभ व पूरक्षेत्र असलेल्या कराड, सांगली जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. वास्तविक यापूर्वी देखील सन.2005 मध्ये अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, त्यावेळी एवढे नुकसान झाले नव्हते. परंतु यावेळी पावसाचे प्रमाण अचानक वाढल्यामुळे आणि विसर्गाचे नियोजन ही चुकल्यामुळे पुरपस्थिती निर्माण झाल्याची कारणे पुढे येत आहेत. या सर्व गोंधळात जलप्रवाह मार्गावर करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांचा प्रमुख मुद्दा दुर्लक्षित केला जात आहे. त्यामागे अनेक कारणे आहेत जी समितीच्या तपासा दरम्यान उघडकीस येतील.

सद्यस्थितीत कोयना धरण वगळता जिल्ह्यातील सर्वच धरणांची सुरक्षा रामभरोसे आहे. त्यामुळे धरण क्षेत्रात धनदांडग्यांनी पर्यटनासाठी बंगले बांधले आहेत. त्यांना महसूल, जलसंपदा विभागाची साथ मिळत आहे. परिणामी ज्या ठिकाणी धरणामध्ये पाण्याचा साठा होत आहे अशाच ठिकाणी सर्रास अतिक्रमण होत आहेत.

विशेषत: वाई तालुक्‍यातील धोम धरण परिसरात अशाप्रकारे बांधकामे होत असून त्या कामाची तपासणी समितीने करणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर जलप्रवाह क्षेत्रातील ओढे व नाले यांच्यावर बिल्डर लॉबीने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे केली. त्यासाठी ओढ्याची रूंदी कमी केली गेली. परिणामी जलप्रवाहाने आपली दिशा बदलली व जो मार्ग मिळेल त्या दिशेने मार्गस्थ झाले. ही बाब प्रथमदर्शनी येत आहे. त्यामुळे येत्या काळात समितीने पाहणी दरम्यान स्थानिक अधिकाऱ्यांना वगळून दौरा करायला हवा. अशा प्रकारे पाहणी केली तरच खऱ्या अर्थाने समिती स्थापनेची फलप्राप्ती होईल अन भविष्य काळात केव्हाच पुरपरिस्थिती निर्माण होणार नाही.

Leave A Reply

Your email address will not be published.