प्रयागराज – मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या मशिदीच्या भोंग्यांवरून महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. अशातच मशिदींमध्ये भोंगे वापरणे हा मुलभूत अधिकार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
इरफान नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेत 3 डिसेंबर 2021 रोजी बदाऊ जिल्ह्यातील बिसौली उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) यांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते. एसडीएम यांनी ढोरनपूर गावातील नूरी मशिदीत अजानसाठी लाऊडस्पीकर लावण्यास परवानगी नाकारली होती. दरम्यान, एसडीएम यांचा आदेश बेकायदेशीर असून तो मूलभूत हक्क आणि कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन करतो, असे या याचिकेत म्हटले होते. यावर निर्णय देताना कोर्टाने हा मुलभूत अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
अजान हा इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. परंतु लाऊडस्पीकर अजान देणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असे म्हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर लावण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. कायद्यानुसार मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर वापरणे हा घटनात्मक अधिकार नाही, असा आदेश न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास यांच्या खंडपीठाने दिला.
धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरच्या वापरावरून महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. राज्यात मशिदीवरील भोंगे उतरवण्याची मागणी करत मनसेने आंदोलन पुकारले आहे. तर, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार विना परवानगी मंदिर किंवा मशिदीवर भोंगे बसवू नये, असे अजित पवार यांनी म्हटले होते. दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकरचा आवाज परिसराबाहेर ऐकू नये, असे म्हणाले होते.
