पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अधिकार मंडळाच्या निर्णयानुसार विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव यांनी विद्यापीठाचा परिसर, तसेच दोन्ही उपकेंद्रांत कोणत्याही स्वरूपाच्या बैठका, आंदोलने करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाची किमान आठ दिवस अगोदर परवानगी घेण्याचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. हे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे; अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विविध संघटनांनी दिला आहे.
विद्यार्थी विकास मंचचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष ऍड. सुरेश खुर्पे, पुणे शहराध्यक्ष अनिल शेवरे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस लीगल सेल सचिव ऍड. फैयाज शेख, पुणे शहर राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अमरजित पबमे, पिंपरी चिंचवड वंचित बहुजन आघाडीचे अतुल झोडगे, पुणे शहर युवक काँग्रेसचे प्रेम राजगुरू आदींनी विद्यापीठाचे कुलगुरू, तसेच कुलसचिव यांना याबाबत निवेदन दिले आहे.
परिपत्रकातील आठ दिवसांची अट जाचक असून, विद्यार्थ्यांचा संवेदनशील विषय विद्यापीठाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी अडचण निर्माण होणार आहे. विद्यार्थ्यांचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तात्काळ निर्णय घेणे अपेक्षित असताना परिपत्रकातील आठ दिवसांची अट विद्यार्थ्यांना आपले म्हणणे मांडण्यापासून परावृत्त करणारी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे, असे त्या निवेदनात म्हटले आहे.
परिपत्रकातील आठ दिवसांच्या जाचक अटीचा आधार घेऊन विद्यापीठाचे प्रशासन विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात वेळकाढूपणा तर करत नाही ना? अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या अविवेकी परिपत्रकाचा तीव्र निषेध करीत असून, हे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.