स्वप्निल श्रोत्री
जगात तिसरे महायुद्ध होऊ नये म्हणून संयुक्त राष्ट्राचे अस्तित्व महत्त्वाचे आहे. परंतु, त्यावर कोणाचाही एकछत्री अंमल असणे हे जागतिक शांततेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे.
परस्परपूरक हितसंबंध हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा पाया आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून जागतिक राजकारणात अशांततेचा माहोल आहे. सर्व आंतरराष्ट्रीय नियम व कायदे पायदळी तुडवून अमेरिका व चीन जगाचे ध्रुवीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. अशावेळी अनेक छोट्या-मोठ्या राष्ट्रांपुढे कुणाकडे जायचे असा प्रश्न पडलेला असून संयुक्त राष्ट्राकडे जावे तर अमेरिका व चीन हे सुरक्षा परिषदेचे “स्थायी सभासद’ असल्यामुळे तेथे त्यांची एकाधिकारशाही चालते. त्यामुळे भारतासारख्या देशाने ज्याची आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील प्रतिमा स्वच्छ आहे, संयुक्त राष्ट्रांचे नेतृत्व करावे अशी मागणी गेल्या काही काळापासून जोर धरीत आहे.
ब्राझीलची राजधानी असलेल्या ब्राझिलिया शहरात नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्सच्या वार्षिक बैठकीत संयुक्त राष्ट्रातील बदलाचा मुद्दा चर्चेस आला. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य असलेले चीन व रशिया ब्रिक्सचे सदस्य असले तरीही हा विषय चर्चेस आला हे काही कमी महत्त्वाचे नव्हते. ऑक्टोबर महिन्यात जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मार्केल भारतात ह्याच विषयासंदर्भात आल्या होत्या. ह्याच वर्षी जानेवारी महिन्यात नॉर्वेच्या पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग यांनी आपल्या 3 दिवसीय भारत दौऱ्यात संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर केले. थोडक्यात, जागतिक वातावरण भारताच्या बाजूने असून भारत सरकारने ह्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
पहिल्या महायुद्धानंतर झालेली प्रचंड आर्थिक व जीवितहानी पाहून इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका यांसारख्या विजेत्या राष्ट्रांनी राष्ट्रसंघाची स्थापना जागतिक शांततेच्या दृष्टीने केली होती, परंतु संस्थापक राष्ट्रांच्या स्वतः वसाहतवादी
इर्ष्येला चाप लावण्यात राष्ट्रसंघ सपशेल अपयशी ठरला व त्यातूनच दुसऱ्या महायुद्धाचा भडका उडाला.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या निर्णायक क्षणी अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमा व नागासाकी या 2 शहरांवर अनुक्रमे 6 व 9 ऑगस्ट 1945ला लिटलबॉय व फॅटमन हे 2 अणुबॉम्ब टाकून जपानला युद्धातून माघार घेण्यास भाग पाडले. इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, पोलंड यांच्या दोस्त राष्ट्रांच्या गटाने हे महायुद्ध जिंकले असले तरीही या युद्धात झालेली प्राणहानी व वित्तहानी पहिल्या महायुद्धापेक्षा कितीतरी महाभयंकर व भयावह होती. त्यातच अमेरिकेच्या अणुबॉम्बने जो हाहाकार माजविला त्याने एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे जर तिसरे महायुद्ध झाले तर मग ह्या पृथ्वीच्या शेवट नक्की आहे. असे भयावह युद्ध पुन्हा होऊ नये म्हणून एका सर्वसमावेशक आंतरराष्ट्रीय संघटनेची गरज लक्षात घेऊन अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅंकलिन रुझवेल्ट यांनी संयुक्त राष्ट्रे (युनायटेड नेशन्स) ही संकल्पना जगासमोर मांडली. 24 ऑक्टोबर 1945ला 51 राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेच्या सनदेवर स्वाक्षरी केली व स्थापनेची घोषणा केली तेव्हापासून 24 ऑक्टोबर हा दिवस “संयुक्त राष्ट्र संघ दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
सध्या संयुक्त राष्ट्र संघाचे भारतासह जगभरातील 193 राष्ट्रे सदस्य असून त्याचे मुख्यालय अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात आहे. भारत हा संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या संस्थापक- सदस्य असून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अनेक कार्यात हिरीरीने सहभाग घेत असतो.
संयुक्त राष्ट्र संघाची चार प्रमुख उद्दिष्टे-
1) जगभर शांतता प्रस्थापित करणे. 2) राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये मित्रत्वाचे संबंध निर्माण करणे. 3) गरिबांचे आयुष्य सुधारणे, उपासमारी नष्ट करणे, आजार व निरक्षरता दूर करणे, मानवी हक्कांचा व स्वातंत्र्याचा आदर करणे यासाठी सदस्य राष्ट्रांना मदत करणे. 4) वरील ध्येय प्राप्तीसाठी विविध राष्ट्रांच्या कार्यात मध्यावधी भूमिका निभावणे.
आज जागतिक पातळीवर अनेक राष्ट्रांचे आपल्या शेजारील राष्ट्राबरोबर सीमेवरून वाद आहेत. अनेक वेळा युद्धप्रसंगही उद्भवल्याची उदाहरणे आहेत. उत्तर कोरिया-दक्षिण कोरिया युद्ध, चीन-व्हिएतनाम युद्ध, भारत-पाकिस्तान युद्ध यांसारख्या अनेक युद्ध प्रसंगात संयुक्त राष्ट्रसंघाने यशस्वी तडजोड केलेली आहे. युगांडा, लिबिया यांसारख्या आफ्रिकेतील देशांमध्ये आलेल्या अंतर्गत अशांततेच्या वेळीसुद्धा संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्णायक भूमिका बजावली आहे. शिक्षण व प्रगतीपासून वंचित असलेल्या राष्ट्रांमध्ये विशेष करून आफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेतील देशांमध्ये शिक्षण व आरोग्याचा प्रचार व प्रसार आजही संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून सुरू आहे. पर्यावरण, व्यापार, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा अशा अनेक पातळीवर संयुक्त राष्ट्रसंघ काम करताना दिसत आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने सामाजिक व राजकीय पातळीवर यशस्वी काम केले असले तरीही हे संयुक्त राष्ट्र संघाचे निर्भीळ यश नक्कीच नाही. राष्ट्रसंघाप्रमाणेच संयुक्त राष्ट्र संघटना सुद्धा महासत्तांच्या बाबतीत अपयशीच ठरली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे कामकाज सदस्य राष्ट्रांकडून मिळणाऱ्या निधीवर (वर्गणी) चालत असते, त्यामुळे श्रीमंत राष्ट्रे वेळोवेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाला आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. अमेरिकेने ब्रिटनच्या मदतीने इराकवर केलेली लष्करी कारवाई हा आजही वादाचा विषय आहे. ह्या कारवाईला संयुक्त राष्ट्रसंघाचा विरोध असतानासुद्धा हा विरोध डावलून अमेरिकेने कारवाई केली, कारण संयुक्त राष्ट्रसंघाला सर्वात जास्त निधी अमेरिकेकडून दिला जातो.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, उत्तर कोरिया, इस्रायल व चीन यांसारख्या राष्ट्रांमध्ये अण्वस्त्रे निर्माण करण्याची स्पर्धा लागली ती संयुक्त राष्ट्रसंघाला थांबवता आली नाही. शीत युद्धाच्या काळात उद्भवलेल्या पेचप्रसंगांना तसेच महासत्तांनी प्रतिबंध करण्यास संयुक्त राष्ट्र संघटना दुबळी ठरली. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन हे पाच कायमस्वरूपी स्थायी सदस्य आहेत. त्यामुळे आपल्या व आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या विरोधात आलेल्या प्रस्तावाविरोधात मिळालेल्या विशेष नकाराधिकाराचा (गैर) वापर करून ही राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्राचे काम कायमच प्रभावित करीत असतात, या प्रमुख राष्ट्रांच्या अनिर्बंध दावेदारी वर चाप लावण्यास संयुक्त राष्ट्र संघटना अयशस्वी ठरली आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघटना ही राष्ट्रसंघापेक्षा अनेक पातळीवर यशस्वी ठरली असली तरीही अमेरिका, रशिया व चीन यांसारख्या राष्ट्राकडून होणारे ध्रुवीकरण रोखू शकलेले नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाला जास्तीत जास्त निधी द्यायचा व त्याची अर्थव्यवस्था आपल्या ताब्यात ठेवायची जेणेकरून जर आपल्या कोणत्या निर्णयास संयुक्त राष्ट्रसंघाने विरोध केला तर निधी बंद करायची धमकी द्यायची व आपल्याला हवे ते, हवे तसे आपल्या पदरात पाडून घ्यायचे ही या राष्ट्रांची (कुट) नीती असते, त्यामुळे अनेक वेळा छोटी व गरीब राष्ट्रांना संयुक्त राष्ट्रसंघात आपल्या अन्यायाला वाचा फोडूनही त्यांच्या वाट्याला निराशेशिवाय दुसरे काहीही येत नाही.