नवी दिल्लीः १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले. तसेच सितारमण यांनी नव्या आयकर कायद्याची घोषणा केली. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी नव्या आयकर विधेयकाला मंजुरी दिली असून, हे विधेयक पुढच्या आठवड्यात संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. यानंतर संसदेच्या स्थायी समितीकडे हे विधेयक पाठवण्यात येणार आहे. यामुळे सहा दशके जुन्या आयकर कायद्याऐवजी हे नवे विधेयक लागू केले जाणार आहे.
या नव्या आयकर विधेयकात तज्ज्ञांच्या मदतीशिवाय सहज अशी सहज आणि सोपी भाषा असणार आहे. यामुळे वादग्रस्त टॅक्स डिमांड कमी होईल. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीला संपणार आहे. तर दुसरा टप्पा १० मार्चपासून ४ एप्रिलपर्यंत असणार आहे.
नव्या आयकर कायद्यात सोपी भाषा
देशात १९६१ साली आयकर कायदा लागू करण्यात आला. आता या कायद्याला तब्बल ६० वर्ष पूर्ण होत आहे. वेळोवेळी गरजेनुसार या कायद्यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले. तसेच देशातील बदलती तांत्रिक पद्धतीच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या आयकर कायद्यात पूर्ण बदल करण्यात यावे, अशी मागणी तज्ज्ञांनी केली होती. या नव्या आयकर कायद्यातील भाषा सोपी असणार आहे. परिमाणी त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे असणार आहे. नव्या कायद्यामध्ये आयकर स्लॅबमध्ये बदलाची शक्यता नाही.
