नई दिल्ली: मुंबईच्या आरेमध्ये वृक्षतोड न करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. म्हणजेच, यापुढे कोणतीही झाडे तोडली जाणार नाहीत. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला काही प्रश्न विचारले, की किती झाडे तोडली गेली आहेत आणि त्या जागी किती नवीन रोपे लावण्यात आली आहेत? तसेच, परिसरात किती झाडे शिल्लक आहेत, हे देखील विचारले आहे.
या भागात कोणताही व्यावसायिक प्रकल्प प्रस्तावित आहे का? असा प्रश्न देखील सुप्रीम कोर्टाने मेट्रो आणि मुंबई कॉर्पोरेशनसमोर उपस्थित केला. प्रत्यक्षात आरेमध्ये आणखी इमारती बांधल्या जातील, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. दरम्यान, सध्या मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प चालू राहू शकतो आणि त्याच्या बांधकामावर कोणतेही बंधन नाही.
मेट्रोकडून मुकुल रोहतगी म्हणाले, एकूण 2600 झाडे तोडण्यात आली असून पुढील झाडे तोडली गेली नाहीत. तसेच 400 हून अधिक झाडांची लागवड झाली आहे. आरे कॉलनीतील कटिंग केवळ मेट्रो कार शेडसाठीच करण्यात आली असून येथे कोणत्याही प्रकारची व्यावसायिक कामे होणार नाहीत, हे सुद्धा रोहतगी यांनी स्पष्ट केले.