निसर्गसाखळीतच नव्हे तर मानवी संस्कृतीचा विकास करण्यात डोंगरपर्वतांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ते लक्षात घेऊनच आपल्या संस्कृतीत अनेकदा पर्वतांना दैवी रूपात चित्रीत करून त्यांना पूजले गेले आहे. 5 जून “जागतिक पर्यावरण दिना’निमित्ताने…
एकविसाव्या शतकातील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणून जागतिक हवामान बदलांचा अर्थात ग्लोबल वॉर्मिंगचा उल्लेख केला जातो. तापमानवाढीमुळे हवामानात होणारे बदल हे तीव्र स्वरूपाचे असून त्याचे चटके भारतासह सबंध जग आज अनुभवत आहे. बदललेले पर्जन्यमान, चक्रीवादळांची वाढती संख्या, अवर्षण, अवकाळी, ढगफुटी, महापूर या सर्वांमुळे आपत्तीकाळ वाढत चालला आहे. या समस्येचे विश्लेषण करताना निसर्ग बदललाय असे म्हटले जाते; पण हा बदल मानवाच्या निसर्गातील बेसुमार हस्तक्षेपामुळे झाला आहे.
विकासाची अवाढव्य भूक आणि ती पूर्ण करण्यासाठी निसर्गाचे चहूबाजूंनी होणारे दोहन यामुळे वसुंधरा संकटात सापडली आहे. डोंगर, दऱ्या, नदी, नाले, झरे, समुद्र, जंगले या निसर्गाच्या प्रत्येक स्थानावर मानवाने अतिक्रमण केले आहे. वस्तुतः मानवीसृष्टी अस्तित्वात येण्याच्या आधीपासून या सर्व ठिकाणी कोट्यवधी जीव वास्तव्यास आहेत. मानव त्यांच्यानंतर पृथ्वीवर आला आहे.
त्याअर्थाने इथल्या भूमीवर, पाण्यावर, हवेवर या जीवांचा पहिला हक्क आहे. मात्र बुद्धिमत्तेचे अमूल्य वरदान घेऊन जन्मलेल्या मानवाने या सर्वांवर आपला हक्क सांगत वरवंटा फिरवण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी आज निसर्गातील वन्यपशू मानवावर चाल करून येऊ लागले आहेत. मानवाच्या विकासाच्या हव्यासापोटी होणाऱ्या बेसुमार जंगलतोड, डोंगरतोड यांमुळे जैवविविधतेचे अपरिमित नुकसान होत आहे. प्रदूषणासारख्या मानवनिर्मित संकटामुळे हजारो जीव आज नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळेच या विकासाला विकास म्हणायचे की विनाश असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पृथ्वीवरील सृष्टीला चैतन्य देणारा पाऊस पडण्यामध्ये डोंगरांची भूमिका महत्त्वाची असते, डोंगरांवरील वृक्षसंपदेमुळे जमिनीची धूप रोखली जाते अशा काही मूलभूत गोष्टी शालेय जीवनापासून आपण शिकत आलो आहोत. पर्वतांच्या अस्तित्वामुळेच जगात मोठ्या नद्या निर्माण झाल्या आणि या नद्यांच्या काठावर विविध मानवी संस्कृतीचा विकास झाला, असे इतिहास सांगतो.
फार्म हाउसच्या, रिसॉर्टच्या नावाखाली तर कधी निसर्गसान्निध्यातील वस्तीच्या नावाखाली, पर्यटन विकासाच्या नावाखाली, गौण खनिजांच्या उत्खननासाठी, महामार्ग निर्मितीसाठी, विविध प्रकल्प उभारणीसाठी एकामागून एक डोंगरांना सुरुंग लावण्यात येत आहेत. महाराष्ट्राचाच विचार केला, तर राज्यातील अनेक डोंगरांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. याचे अत्यंत गंभीर परिणाम येणाऱ्या काळात आपल्याला भोगावे लागणार आहेत.
केरळमध्ये आलेली जलापत्ती असेल किंवा माळीणसारखी दुर्घटना असेल किंवा उत्तराखंडमधील जलप्रलय असेल या सर्वांच्या मुळाशी डोंगरांचे सपाटीकरण, डोंगरकुशीत होणारी विकासकामे हीच कारणे होती, हे स्पष्ट झाले आहे. या आपत्तींमध्ये झालेली हानी पाहून त्यातून धडा घेणे अपेक्षित आणि आवश्यक असूनही आज आपल्याकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर डोंगरांचे सपाटीकरण सुरू आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील ब्रह्मगिरी पर्वताचेच उदाहरण घेतले तर गेल्या काही वर्षांपासून तेथे पोकलॅंड, बुलडोजर आणि जेसीबींच्या साहाय्याने खूप मोठ्या प्रमाणावर सपाटीकरण सुरू आहे, खोदकाम सुरू आहे. ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणा मार्गावर अनेक तीर्थक्षेत्रे आणि देवालये आहेत. मात्र हे प्राचीन पुरातन वैभव या खोदकामामुळे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, पर्यावरण संवर्धनासंदर्भातील कायदे अस्तित्वात असतानाही हे सर्व काही राजरोसपणाने चालले आहे. याचे कारण याला असणारे राजकीय आणि प्रशासकीय पाठबळ. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात भूमाफियांची सद्दी सुरू झाली आहे. या माफियांना लक्ष्मीदर्शन करून राजकीय पुढाऱ्यांचे आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे डोळे व तोंड कसे बंद करायचे याचे पूर्ण ज्ञान अवगत असते. त्यामुळेच बिनदिक्कतपणाने डोंगरांच्या कत्तली ही माफिया मंडळी करत आहेत.
नाशिक, महाबळेश्वर, सातारा, कोल्हापूर, राधानगरी येथे पश्चिम घाटातील प्रतिबंध असलेल्या क्षेत्रांनजीकही अशा प्रकारचे सपाटीकरण, खोदकाम, फार्महाउस उभारणी सुरू आहे. बेकायदा आणि बेसुमार दगड-मुरुम उत्खननामुळे अनेक डोंगरटेकड्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात आले आहे. पुण्यासारख्या महानगराचे विस्तारीकरण होताना आजूबाजूच्या टेकड्यांचा घास घेतला गेला. त्याविरोधात अखेर पर्यावरणप्रेमी नागरिकांना चळवळ उभी करावी लागली. अशा चळवळी अनेक ठिकाणी उभ्या राहतात; मात्र माफियांचे बाहुबळ आणि धनशक्ती, राजकीय वजन यांपुढे त्यांचा आवाज टिकणे कठीण असते. पण अशा डोंगर-टेकड्यांमध्ये उभ्या राहिलेल्या नागरी वस्त्या या नेहमीच संकटाच्या मुखाशी असतात.
अलीकडील काळात औषधी वनस्पती लावण्याचे निमित्त करून किंवा वृक्षारोपण करण्यासाठी आदिवासींच्या जमिनींची खरेदी केली जाते. त्यासाठी नियम पायदळी तुडवले जातात. प्रत्यक्षात वृक्षलागवड न करता तेथे टुमदार-आलिशान बंगले किंवा फार्म हाउस उभे केले जातात. डोंगरांवर पोकलॅंड-बुलडोजर चालवून त्यांचा जीव घेताना प्रचंड प्रमाणात धूळ आजूबाजूच्या वातावरणात पसरते. ही धूळ वाऱ्याने उडून सभोवतालच्या परिसरात जात असल्याने अनेक जण ऍलर्जी, दमा, सर्दी यांसारख्या आजारांनी ग्रस्त होत आहेत. स्टोनक्रशरमधून उडालेली धूळ शेतीपीकांसाठीही हानीकारक ठरत आहे.
डोंगराळ भागातील पर्यावरण संवेदनशील असल्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास झपाट्याने होण्याची शक्यता नेहमीच जास्त असते. ती लक्षात ठेवूनच विकासकामे करणे गरजेचे असते. वृक्षतोड, खाणकाम, रस्ते, सपाटीकरण यामुळे भूजल पातळ्यातही बदल होतो. आपल्याकडील डोंगरटेकड्यांमध्ये प्रामुख्याने बेसाल्ट खडक असून, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पोकळ्या आहेत. जेव्हा डोंगरावर रस्ते तयार होतात, बांधकामे होतात तेव्हा वृक्षतोड होते आणि या पोकळ्यांना धक्का पोहोचतो आणि भूस्खलन होते.
डोंगरांवरचा गाळ मोठ्या प्रमाणात वाहून येतो. आज महाराष्ट्रात नाशिक, पुणे आदी अनेक ठिकाणी अशी भीती असणारी ठिकाणे निर्माण झाली आहेत. मुसळधार पावसाच्या काळात तेथे माळीणसारख्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती घडू शकते, असा इशारा वारंवार दिला जातो. हे सर्व माहीत असूनही आपण या विनाशाला आमंत्रण का देत आहोत, हा खरा प्रश्न आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने, लोकांना अधिकार देण्याच्या दृष्टीने अनेक कायदे आज उपलब्ध आहेत.
आपल्या राज्यघटनेमध्येही यासंदर्भात स्पष्ट तरतुदी आहेत; परंतु त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे वनांवर, वन्य जीवांवर तसेच जमिनीवर होत असलेले भीषण परिणाम रोखण्यासाठी वन हक्क कायद्यानुसार वनसंवर्धन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील लोकांचे व संस्थांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. स्थानिक लोकांच्या पुढाकाराने पर्यावरण रक्षणाचेच काम प्रभावीपणे होऊ शकते.
शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे; माणूस हा निसर्गसाखळीतील केवळ एक दुवा आहे; परंतु तरीही या वास्तवाकडे डोळेझाक करून त्याने सातत्याने निसर्गाला आव्हान देण्याचा खटाटोप सुरूच ठेवला आहे. कधी वाढत्या गरजांचे कारण सांगून तर कधी अपरिहार्यता पटवून देऊन माणसाने या निसर्गसाखळीत सातत्याने हस्तक्षेप केला आहे.
विकासाचे इमले रचताना निसर्गाच्या ऱ्हासाकडे डोळेझाक केल्यास परिस्थिती सुधारण्याची संधी निसर्ग आपल्याला देणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. विकास आवश्यक आहेच; पण तो पर्यावरण विध्वंसक नव्हे, तर पर्यावरणपूरक, निसर्गसंवर्धक आणि शाश्वत विकास हवा. आतापर्यंत जो विकास झाला, तो शाश्वत नाही, हे आता लक्षात आले आहे. जंगले आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास म्हणजे विकास नव्हे, ही संकल्पना आता मनामनात रुजली पाहिजे. निसर्गाचा समतोल राखून विकास साधता आला, तरच तो खरा विकास ठरेल.
– प्रमोद गायकवाड