-राहुल गोखले
सद्य घटना योगी सरकारची कसोटी पाहणाऱ्या आहेच; पण भाजप नेतृत्वाची देखील परीक्षा पाहणाऱ्या आहेत. रामराज्याचा आणाभाका घेऊन भागत नसते; त्याचा प्रत्यय शासन-प्रशासनाच्या व्यवहारातून यावा लागतो. योगी सरकार कोणती कठोर पावले यानंतर उचलते यावर त्या सरकारची प्रतिमा अवलंबून राहील.
विकास दुबे नावाच्या गुन्हेगाराने उत्तर प्रदेशात आठ पोलिसांची हत्या केल्यानंतर तो जवळपास आठवडाभर फरार होता. अखेर त्याला मध्य प्रदेशात ताब्यात घेण्यात आले होते आणि उत्तर प्रदेशात त्याला घेऊन येत असता पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत तो ठार झाला होता. दुबे जरी ठार झाला तरीही उत्तर प्रदेशात राजकारणी, पोलीस आणि गुन्हेगार यांच्यात कशी अभद्र युती आहे याचे विक्राळ दर्शन त्या सगळ्या प्रसंगातून घडले होते. उत्तर प्रदेशात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या बलात्काराच्या घटनांनी ते राज्य ढवळून निघाले आहे आणि एकूणच कायदा आणि सुव्यवस्था याची स्थिती किती भीषण आहे याचा प्रत्यय आला आहे.
2012 मध्ये निर्भया प्रकरण घडले तेव्हा केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेत होती आणि तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने कॉंग्रेसप्रणित सरकारवर प्रचंड टीका चालविली होती. ती अयोग्य होती असे मुळीही नाही कारण अशा घटना घडणे म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पूर्णपणे धिंडवडे निघाले असल्याचाच पुरावा. तेव्हा निर्भया प्रकरणानंतर भाजपने जी भूमिका घेतली होती तीच कायम ठेवत वास्तविक उत्तर प्रदेशात भाजपने केवळ बलात्कार प्रकरणात सामील गुन्हेगारांवरच कारवाई केली पाहिजे असे नाही; तर या प्रकरणाचा तपास करण्यात दिरंगाई आणि कुचराई करणाऱ्या पोलिसांवर देखील कारवाई करायला हवी.
ज्या तरुणीवर बलात्कार झाला तिची जीभ आरोपींनी कापली ज्यायोगे तिला जबाब नोंदविता येऊ नये आणि तिचे पाय आणि तिचा मणका यांना देखील जबर इजा केली होती. पंधरा दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर अखेर त्या तरुणीचा मृत्यू झाला. ती एकोणीस वर्षीय तरुणी दलित असल्याने त्या सगळ्या प्रकरणाला जातीय वळणही लागले आणि पोलिसांनी तिच्या कुटुंबियांना त्या अभागी तरुणीचा मृतदेह देखील ताब्यात न देता तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले. एकूण हा सगळा प्रकार भीषणच आहे एवढेच नव्हे; तर सरकारच्या कार्यक्षमतेवर आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर असणाऱ्या नियंत्रणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. एकीकडे राम मंदिराचा पायाभरणी समारंभ ज्या राज्यात होतो त्याच राज्यात समाजात इतकी विकृती आढळते हा विरोधाभास आहेच; पण सरकार राम मंदिराच्या भूमिपूजनाविषयी जेवढे गंभीर होते तेवढे या सामाजिक विकृतींवर नियंत्रण मिळविण्याविषयी आहे का, हाही सवाल उपस्थित होतो.
हाथरस, भदोही येथे नुकत्याच घडलेल्या बलात्काराच्या घटनांनी उत्तर प्रदेश हादरले आहे हे खरे; किंबहुना पूर्ण देशच हादरला आहे. पण अशा घटनांचेही राजकारण करू इच्छिणाऱ्यांनी या मुद्द्याचेही राजकारण सुरू केले आहे. वस्तुतः बलात्कारासारख्या घटना कुठेही घडल्या तरीही त्या निंदनीयच. तेव्हा त्या कोणत्या पक्षाचे शासन असलेल्या राज्यात घडल्या, असल्या चर्चा करणे म्हणजे संवेदनशीलतेच्या अभावाचे द्योतक. उत्तर प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे आणि योगी आदित्यनाथ हे उत्तर प्रदेश “इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ च्या बाबतीत कसे अग्रेसर आहे; बॉलिवूडला टक्कर देणारी चित्रसृष्टी कशी उत्तर प्रदेशात उभी राहणार आहे, उद्योगांना राज्यात कसे अनुकूल वातावरण आहे याचा पाढा वाचत असतात. मात्र ज्या घटना अलीकडे घडल्या आहेत त्यावरून तेथे सामान्यांना सुरक्षित वाटेल काय आणि विशेषतः जातीय उतरंडीत निम्न स्तरावर असणाऱ्यांना आपल्या जीवाची हमी असेल का, हे प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. याचे कारण सत्तेत असणाऱ्याने केवळ मोठमोठी आश्वासने देऊन चालत नसते; त्या आश्वासनांचे प्रतिबिंब दैनंदिन व्यवहारात सामान्यांच्या प्रत्ययास यावे लागते.
जातीय दुहीचा विळखा अद्यापि उत्तर प्रदेशात आहे, हे नाकारता येणार नाही आणि दलित तरुणींवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर तर त्या दाव्यांतील फोलपणा अधोरेखित होईल. शासन, पोलीस, अन्य सरकारी यंत्रणा आणि गुन्हेगारी विश्व यांच्यात अनिष्ट युती असेल तर सामान्यांना न्याय मिळेल याची शाब्दिक शाश्वती दिली, तरी ती पुरेसा दिलासा देणारी ठरणार नाही. तेव्हा वास्तविक योगी आदित्यनाथ सरकारने गुन्ह्यात सामील असलेल्यांना तातडीने शिक्षा होईल याकडे लक्ष पुरविले पाहिजे आणि मूळात कायदा सुव्यवस्था राखण्यात मोठी गफलत होत आहे, हेही मान्य केले पाहिजे. ते न करता केवळ कॉंग्रेस शासित राज्यात बलात्कार होत नाहीत का, असा प्रश्न विचारणे म्हणजे कोडगेपणाचा कडेलोट झाला. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी हे हाथरस येथे निघाले असताना त्यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाली आणि त्यांना अटक करून नंतर सोडून देण्यात आले आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी अगोदर राजस्थानात जावे, अशा आशयाची निरर्थक विधाने भाजप नेत्यांनी केली.
गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशमध्ये आपल्या कार्यकाळात अशा घटनांचे प्रमाण कमी झाले आहे, असा दावा करणे हेही वावदूकपणाचे लक्षण. कायदे कडक असले तरीही असे गुन्हे घडू नयेत यासाठी एकीकडे जशी सरकारी यंत्रणांची जरब गुन्हेगारांवर असावी लागते तद्वत गुन्ह्यांना बळी पडणाऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा असावी लागते. गुन्हेगारी एका रात्रीत कमी होणार नाही हे सगळ्यांनाच मान्य असते; पण गुन्हेगारी कमी करायची आहे आणि मुख्य म्हणजे कथित उच्च जातींमधील मुजोरपणा कमी होण्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारायचा आहे यासाठी असणारी प्रामाणिक तळमळ कृतीतून दिसायला हवी. हाथरसमध्ये तर लपवाछपवी करण्याकडेच कल होता आणि आहे. एरव्ही बलात्काराला बळी पडलेल्या तरुणीवर अंत्यसंस्कार रात्रीत आणि तेही तिच्या कुटुंबियांना त्यात सामील न करून घेता करण्याचे काय कारण होते? आता तर त्या दलित तरुणीवर बलात्कार झालाच नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र तिची जीभ कापली गेली होती आणि तिचा मणका खिळखिळा केला गेला होता हे तर नाकारता येणार नाही.
हा गुन्हा कोणी केला याचा छडा लावण्याऐवजी जर जिल्हा दंडाधिकारी “आता माध्यमे आहेत पण पुढे आमच्याशीच गाठ आहे’ अशी धमकी तरुणीच्या आप्तेष्टांना देत असतील तर वास्तविक अशांवर योगी सरकारने त्वरित कारवाई करावयास हवी कारण ही धमकी केवळ त्या दंडाधिकाऱ्याने वैयक्तिक स्तरावर दिलेली नसून एक सरकारी अधिकारी म्हणून दिली आहे. यातून गुन्हेगारांना कायद्याची जरब बसण्याऐवजी गुन्ह्याचे बळी ठरलेल्यांनाच घाबरवले जात असल्याचे चित्र निर्माण होते. कोणत्याही सरकारला हे शोभनीय नाही आणि जे रामाचा वारसा आपल्याकडेच आहे, असा दावा करतात त्यांना तर मुळीच नाही.