तणाव निवळला ;पण पुढे काय ?

गेल्या आठ महिन्यांपासून पूर्व लडाखच्या सीमेवर सुरू असलेला भारत व चीन यांच्यातील तणावपूर्ण संघर्ष निवळण्यास सुरुवात झाली आहे. चीनने नमते धोरण घेत भारताबरोबर सामंजस्य करार केल्याने आता दोन्ही देशांचे सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तथापि, भविष्यात संघर्ष उद्‌भवणार नाही असे नाही.

गेली जवळपास 8 महिने भारत आणि चीन यांच्यामध्ये पूर्व लडाखमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती होती. कोणत्याही क्षणी युद्धाचा भडका उडेल अशा स्वरूपाचा तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर शक्‍तिप्रदर्शन होत होते. अशा वेळी चीन आणि भारत यांनी एक सामंजस्य करार करून दक्षिण पेंगॉंग क्षेत्रातून सैन्य माघार घेण्याचे मान्य केले. या सैन्यमाघारीची आणि रणगाडे, तोफा यांसारख्या युद्धसामग्री माघारी घेण्याची सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आता हा संघर्ष निवळल्यासारखी परिस्थिती आहे. भारताने चीनला जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याचा कणखरपणा दाखवल्यामुळे आणि चिनी सैन्याला अतिउंच हिमशिखरांवरील लढाई लढणे कठीण जाणार हे लक्षात आल्यामुळे जिनपिंग यांनी नमते धोरण स्वीकारले आहे. असे असले तरी येणाऱ्या काळात भारत-चीन यांच्यात संघर्ष उद्‌भवणारच नाही, असे नाही.

र्व लडाखमधील संघर्ष 8 महिने चीनने लावून धरला. यादरम्यानच्या काळात चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्‍कीम भागात कुरघोड्या करण्याचे प्रयत्न केले. विशेष म्हणजे अरुणाचल प्रदेशाजवळ चीनने एक नवीन खेडे वसवल्याचे उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांतून समोर आले. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा स्वरुपाच्या कुरघोड्या सातत्याने चीनकडून केल्या जात आहेत. काही दिवसांनंतर परिस्थिती चिघळल्यासारखे वातावरण तयार होते आणि पुन्हा ती निवळते. 2017 मध्ये डोकलामचा संघर्ष 73 दिवस चालला होता आणि नंतर तो निवळला. आता पूर्व लडाखमधील संघर्षही जवळपास 250 दिवसांनी निवळला आहे. तथापि, मूळ प्रश्‍न कायम असल्याने भविष्यात अशी संघर्षाची परिस्थिती पुन्हा उद्‌भवू शकते. त्यामुळे मूळ प्रश्‍नाकडे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
भारत आणि चीन यांच्यामध्ये 3 हजार 800 किलोमीटरची सीमारेषा असून तिला लाइन ऑफ ऍक्‍च्युअल कंट्रोल (एलएसी) असे म्हणतात. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये जी सीमारेषा आहे ती प्रामुख्याने जम्मू-काश्‍मीर आणि पंजाबमधून जाते ती एलओसी म्हणजेच लाइन ऑफ कंट्रोल म्हणून ओळखली जाते.

एलओसी आणि एलएसीमध्ये एक मूलभूत आणि महत्त्वाचा फरक आहे. तो म्हणजे एलओसीची सीमारेषा अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. त्यासंदर्भामध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एक प्रकारचा समझोता झालेला आहे; परंतु एलएसीबाबत तशी परिस्थिती नाहीये. एलएसीमध्ये जो भूभाग भारताच्या ताब्यात आहे तो भारताच्या नियंत्रणातील भूभाग आणि चीनच्या नियंत्रणाखालील भूभाग चीनचा असे ढोबळमानाने मानले जाते. कारण ही सीमारेषा अधोरेखित (कोडिफिकेशन ऑफ बॉर्डर लाइन) नाही. 1994 पासून 2021 पर्यंत भारत व चीनमध्ये आतापर्यंत चार सीमाकरार झाले. परंतु या चारही करारांमध्ये सीमारेषा अधोरेखित करण्याबाबत कोणत्याही पद्धतीची तरतूद नाही. 1988 मध्ये भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमारेषेवर जॉइंट डायलॉग ग्रुप म्हणजेच एक संयुक्‍त संवाद गट निर्माण करण्यात आला. असे असूनही सीमारेषा अधोरेखित करण्यात आलेली नाही.

भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमारेषेसंदर्भातील दृष्टिकोन (पर्सेप्शन) हा भिन्न असून तो परस्परविरोधी आहे. भारताच्या दृष्टिकोनातून जी सीमारेषा आहे ती चीनला मान्य नाही; तर चीन दावा करत असलेली सीमारेषा भारताला मान्य होणारी नाही. त्यामुळे अद्यापपर्यंत दोन्हीही देशांनी आपला दृष्टिकोन कागदावर उतरवलेला नाहीये. आज भारत चीनचा सीमारेषेबाबतचा दृष्टिकोन मान्य नाही असे सांगत असला तरी तो नेमका काय दृष्टिकोन आहे हे कागदावर उतरवलेले नाही. तसेच भारताने आपला दृष्टिकोनही कागदावर मांडलेला नाही. त्यामुळेच अरुणाचल प्रदेशजवळ जेव्हा चीनने खेडे वसवले तेव्हा चीनने दावा केला की हा आमचाच भूभाग आहे. परंतु भारताने तो खोडून काढत आमच्या भूभागावर ते अतिक्रमण असल्याचे सांगितले. असे प्रकार भविष्यात वाढण्याची शक्‍यता आहे.

याचे कारण चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी 2017 मध्ये एक मोठी घोषणा केली होती. भारत व चीन सीमेवर 5 हजारहून अधिक नवीन गावे वसवणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. अर्थातच ही भारतासाठी धोक्‍याची घंटा आहे. याचे कारण चीनने दक्षिण चीन समुद्रात अशाच प्रकारची रणनीती अवलंबली होती. या समुद्रातील अनेक बेटांवर कुणीच पोहोचलेले नव्हते वा दावाही केलेला नव्हता. चीनने प्रथम तिथे गावे वसवण्यासला सुरुवात केली. काही नागरिकांना तेथे पाठवले आणि कालांतराने चीनने तेथे आपल्या नौदलाचे तळ तयार केले. आधी गावे वसवायची आणि नंतर तिथे शस्त्रास्त्रे, युद्धसामग्री आणायची, अशी एक सुनियोजित रणनीती चीन दक्षिण चीन समुद्रात वापरताना दिसत आहे. तोच प्रकार आता त्यांनी भारत-चीन सीमेवर सुरू केला आहे. यासाठी सीमेलगतच्या स्थानिकांना चीनने हाताशी धरले आहे. त्यांना खूश ठेवण्याचे धोरण जिनपिंग यांनी अवलंबले आहे. 2018 मध्ये जिनपिंग तिबेटमध्ये गेले होते तेव्हा त्यांनी तिबेटियन लोकांचे तोंडभरून कौतुक केले होते.

तिबेटी लोकांमुळे आम्ही आमच्या सीमेचे रक्षण करू शकतो, असे उद्‌गार त्यांनी काढले होते. चीनच्या या धोरणामुळे सीमेवरील स्थानिकांना हक्‍काची घरे मिळतात. त्यामागून चीन तेथे आपली शस्त्रतैनाती करू शकतो. या पार्श्‍वभूमीवर भारतानेही आता अशा प्रकारची पावले उचलण्याची गरज आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत चीनच्या सीमेलगतच्या भागात साधनसंपत्तीचा विकास वेगाने होत आहे. त्यामुळे आपण चिनी सीमेपर्यंत जाऊ शकतो आणि त्यांच्या हालचाली लागलीच लक्षात येतात. पूर्वी अशी स्थिती नव्हती. त्यावेळी स्थानिकांकडून समजायचे की घुसखोरी झाली आहे की नाही. कारण माहितीचा मुख्य स्रोत तेच होते. आताही भारताने या स्थानिकांना हाताशी धरणे गरजेचे आहे. तसेच चीनप्रमाणे भारतानेही या स्थानिकांसाठी सीमेलगत गावे वसवण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे चीनचे एकूण 14 देशांबरोबर सीमावाद होते. यापैकी बहुतांश देशांबरोबरचे सीमावाद सोडवण्याचा चीनने प्रयत्न केला आहे. भारताबरोबरचा सीमावाद मात्र अद्यापही तसाच कायम आहे. याचे कारण सीमारेषा अधोरेखित नाहीये. विशेष म्हणजे, भारत आणि चीन यांच्यातील बरीचशी सीमारेषा ही पर्वतीय भागात आहे. त्यामुळे ती अधोरखित करणे अतिशय क्‍लिष्ट व कठीण आहे. आज भारत सीमावाद सोडवण्याच्या तयारीत आहे; परंतु चीन तशा भूमिकेत नाहीये. चीनकडे आजघडीला असणारी एकूण भूमी लक्षात घेतल्यास त्यातील 60 टक्‍के भूमी चीनने बळकावलेली आहे. केवळ 40 टक्‍के भूमीच त्यांची स्वतःची आहे.

तिबेट, मंगोलिया, नेपाळ या देशांचे भूभाग चीनने बळकावले आहेत. 1962 च्या युद्धात भारताची 38 हजार चौरस किलोमीटर जमीन चीनने बळकावलेली आहे. याबाबत चीनचे एक धोरण ठरलेले आहे. यानुसार आधी त्या देशाबरोबर संघर्ष सुरू करायचा. तो चिघळत ठेवायचा. चिघळल्यानंतर दबावतंत्राचा वापर करून धमक्‍या द्यायच्या आणि त्यानंतर अचानकपणे संघर्ष थांबवायचा. हे सीमावादाबाबतच्या चीनच्या धोरणाचे ठरलेले टप्पे आहेत. चीन दबावतंत्र म्हणून याचा वापर करत असतो. 1970 च्या दशकामध्ये चीन सीमावादाबाबत काही सौदेबाजी करण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यानुसार, अरुणाचल प्रदेशवरील भारताचे सार्वभौमत्व चीन मान्य करेल, पण त्याबदल्यात लडाखमधील जो भूभाग 1962 च्या युद्धात बळकावला आहे तो चीनचा आहे असे भारताने मान्य करावे, अशी सौदेबाजी चीनला करायची होती. पण त्याबाबत पुढे काही माहिती समोर आली नाही आणि चीननेही त्यात स्वारस्य दाखवल्याचे दिसले नाही. आता भारत हा सीमावाद सोडवण्याच्या मनःस्थितीत आहे; परंतु त्यासाठी आपली एक इंचभर जमीनही चीनला द्यायची नाही, ही भारताची ठाम भूमिका आहे.

एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, पूर्व लडाखमधील सामंजस्य करार चीनकडून केला जाण्यामागे भारताची वाढती आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा कारणीभूत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून चीनवर येणारा दबावही यामागे आहे. “क्‍वाड’ या अनौपचारिक चर्चेचे व्यासपीठ असलेल्या गटामध्ये भारताने स्वारस्य दाखवले आहे. टोकियोमध्ये झालेल्या या गटाच्या बैठकीसाठी पहिल्यांदा भारताने आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांना पाठवले होते. भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका या चार देशांचा मिळून बनलेल्या या “क्‍वाड’ची निर्मितीच मुळात आशिया प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या विस्तारवादाला रोखण्यासाठी झालेली आहे. पूर्वी भारताने या गटात फारसे स्वारस्य दाखवलेले नव्हते. परंतु आता मात्र भारत या गटाच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुढाकार घेत आहे. दुसरीकडे चीनविरोधातील संघर्षामध्ये अमेरिकेने भारताला पाठबळ दिले. ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री भारतभेटीवर आले असता त्यांनी स्पष्ट भूमिका याबाबत मांडली.

भारतावरील आक्रमण हे अमेरिकेवरील आक्रमण मानले जाईल, असे सांगत त्यांनी चीनला इशारा दिला. त्यामुळे चीनला याची पूर्ण कल्पना होती की भारताबरोबर जर संघर्ष चिघळला तर तो केवळ द्विपक्षीय संघर्ष राहणार नाही. यामध्ये अमेरिका, जपानदेखील सहभागी होण्याची दाट शक्‍यता आहे. म्हणूनच चीनने वेळीच नमते धोरण घेतले. हे लक्षात घेता येणाऱ्या काळातही चीनवरील जागतिक दबाव वाढवण्यासाठी भारताने प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. कारण आर्थिक दृष्ट्या चीन भारताहून खूप पुढे आहे.

भारत आज गतिमान आर्थिक विकास साधण्याच्या दिशेने जात आहे. त्यासाठी भारताला शांतता गरजेची आहे. पण त्यामध्ये चीन सातत्याने खोडा घालत आहे. यापुढील काळातही चीनच्या कुरघोड्या आणि अडथळे आणण्याचे प्रयत्न सुरूच राहतील. किंबहुना ते वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे भारताने एका बाजूला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आपले मैत्रीसंबंध दृढ करतानाच दुसरीकडे सीमावाद सोडवण्यासाठी आपला सीमेबाबतचा दृष्टिकोन कागदावर आणणे, नकाशांची देवाणघेवाण करणे यासाठी चीनला बाध्य करणे गरजेचे आहे. अर्थात भारत-चीन यांच्यातील सीमावाद हा अत्यंत गुंतागुंतीचा असल्याने तो इतक्‍या सहजासहजी सुटणारा नाही. पण आता त्या दिशेने पावले टाकणे गरजेचे आहे.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.