मुंबई – वाढत्या इंधन दराच्या मुद्यावर राज्य सरकारांनी कर कमी करावे असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनासाठी बैठक बोलावली आणि इंधनाच्या करांबाबत आवाहन केले. इंधन कराबाबत केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या सहमतीने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवार यांनी इंधन करासह इतर मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट केली. अजित पवार म्हणाले, राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ करण्यात आली नाही. याउलट सीएनजी आणि पीएनजी (घरगुती वापरासाठी पाइपलाइन गॅस) गॅसवरील करात कपात करण्यात आली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सीएनजी गॅसवरील कर 13.50 टक्क्यांवरून 3 टक्के इतका केला. राज्याच्या तिजोरीवर 1000 कोटींचा बोझा पडला आहे. मात्र, तरीदेखील सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे त्यांनी म्हटले.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे इथून खूप मोठ्या प्रमाणात कर देशाला जातो, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्या तुलनेत राज्याला जेवढा निधी मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे. आयात करण्यात आलेल्या कच्च्या तेल आणि इंधनावर आधी केंद्राचा कर लागतो. त्यानंतर राज्याचे कर लागू होतात. तसेच जीएसटीच्या धर्तीवर इंधन कराबाबत सर्वसंमतीने केंद्र सरकारने एक कर मर्यादा ठरवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
जीएसटीच्या परताव्याबाबत पंतप्रधानांनी काही वक्तव्य केल्याचे माझ्या ऐकिवात आहे. जीएसटीचा परतावा पाच वर्षांसाठी ठरला होता, तो काळ आता संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे उरलेले जीएसटीचे पैसे पुढच्या दोन-तीन महिन्यात येतील, असा अंदाज उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.