प्रशांत जाधव
अवैध शस्त्रे बाळगणारे मोकाट; जिल्हाधिकारी कार्यालयाची अनास्था
सातारा – जिल्ह्यात अवैध शस्त्रे बाळगणाऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातील अनेकांच्या हातांना बेड्या ठोकण्याचे काम पोलीस वेळीच करत आहेत. मात्र, पोलिसांनी अटक केली म्हणजे झाले, असे होत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता असते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या कार्यकाळात अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये 52 गुन्हे दाखल झाले; परंतु आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सिंघल यांच्याकडून परवानगी न मिळाल्याने “संशयित पकडले; पण आरोपपत्राचा पत्ता नाही’, अशी अवस्था झाली आहे.
जिल्ह्यात सध्या पिस्तूल बाळगण्याची क्रेझ आहे. ही फॅशन तरुणाईत रुजताना दिसत आहे. ज्यांना शस्त्र परवाना मिळवणे (आर्थिक आणि इतर दृष्टीने) शक्य आहे ते परवाना घेत आहेत. मात्र, ज्यांना परवाना घेणे शक्य नाही अथवा गुन्हेगारी रेकॉर्डमुळे मिळत नाही, अशांच्या कमरेलाही आता पिस्तूल लटकलेले दिसत आहेत.
वाढत्या गुन्हेगारीला खतपाणी घालणारी ही प्रवृत्ती पोलीस आणि सामान्य जनतेसाठी डोकेदुखी बनली आहे. जिल्हा पोलीस दलाने अशा गुन्हेगारांची माहिती गोळा करून त्यांच्यावर कडक कारवाई सुरू केली. त्यात मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले. मात्र, पोलिसांनी संशयितांना पकडायचे आणि त्याला तुरुंगात किंवा पोलीस कोठडीत डांबणे, एवढ्यावर ही प्रक्रिया पूर्ण होणारी नाही. अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी एखाद्याला पोलिसांनी अटक केली तर त्याच्याकडील शस्त्र अधिकृत आहे की अनधिकृत, याची पडताळणी करण्यासाठी ते प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले जाते.
शस्त्र परवाने देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याने त्याबाबतचे रेकॉर्ड त्यांच्याकडे सहज उपलब्ध होते. या रेकॉर्डची पडताळणी केल्यावर, जप्त केलेले शस्त्र अवैध असल्यास आरोपपत्र दाखल करण्यास हरकत नाही, असा अभिप्राय पोलिसांना कळवला जातो. तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यात दाखल झालेल्या एकूण 52 गुन्ह्यातील 80 हून संशयितांविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र पाठवण्याचा एकही प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून न आल्याने पोलिसांची गोची झाली आहे. संशयितांविरुद्ध वेळेत आरोपपत्र दाखल न केल्याने न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केले. त्यामुळे गुन्हेगारीला एक प्रकारे
खतपाणी घातले जात असल्याची चर्चा आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कार्यपद्धतीमुळे पोलिसांचे कमी झालेले मनोधैर्य वाढवण्यासाठी व गुन्हेगारांचे मनोधैर्य कमी करण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी विभागीय महसूल आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे. त्यामुळे सिंघल यांची भूमिका संशयास्पद ठरली आहे.
“एमपीआयडी’ची तीच अवस्था
अवैध शस्त्रास्त्रांबाबत जी अवस्था आहे, तीच महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा निमूर्लन कायद्याची (एमपीआयडी) आहे. पोलिसांनी तीन वर्षांत जिल्ह्यातील 22 फळकूटदादांच्या विरोधात एमपीआयडी कायद्यानुसार कारवाईचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले आहेत. त्यातील एकाही प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली
नाही.