सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला (भाग-२)

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर न्यायालयातीलच कर्मचारी महिलेने लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतर खळबळ उडाली. न्यायालयाने आरोपांमधील तथ्य शोधून काढण्यासाठी समिती नियुक्त केली असून, संबंधित महिलेने कथित कटकारस्थान केल्याच्या आरोपासंबंधीही अन्य पद्धती वापरून सत्यशोधन करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा महत्त्वाची मानून मार्गक्रमण करताना प्राथमिक न्यायतत्त्वांच्या अनुरूपच ही प्रक्रिया असेल, याची दक्षता घ्यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालय किंवा तत्सम संस्थांची प्रतिष्ठा आणि उदात्त उद्दिष्टांचे रक्षण त्यामुळेच होऊ शकेल.

सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला (भाग-१)

घटनेतील मूळ आणि निर्णायक तत्त्वे, त्यांच्या निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या घटना समितीच्या सदस्यांच्या किंवा ज्यांना त्यात बदल करण्याचे अधिकार आहेत, त्यांच्या विचारांवर आधारित असतात. ज्या सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेची परिभाषा करण्याचे अधिकार आहेत, त्याच्या दिशा आणि मान्यतेत आतापर्यंत 10 वेळा परिवर्तन झाले आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये संपत्ती जमविण्याचा अधिकार समविष्ट करण्यास सुरुवातीस सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता नव्हती; परंतु आता तसे नाही. समाज आणि त्याच्या पर्यावरणातील बदलांना गृहित धरून घटनेत परिवर्तनाच्या तरतुदी असणे आवश्‍यक मानले जाऊ लागले आहे. कारण नागरिकांचे विचार आणि मतांमध्ये बदलाची अपेक्षा नेहमीच राहणार आहे. अर्थातच, समाजात परिवर्तनाची प्रक्रिया गतिमान किंवा मंद, जास्त अथवा कमी असली, तरी घटनेतील परिवर्तनाची प्रक्रिया कमी लोकांच्या विचारांवर अवलंबून असणार, हे उघड आहे. अर्थात, या बदलांच्या नियमनासाठी घटना हेच निर्णायक तत्त्व असेल. घटनेअंतर्गत गठीत झालेल्या आणि घटनेतील बदलांचा अधिकार असलेल्या संसदेचे स्वरूप, विचारप्रणाली, दृष्टिकोन आणि स्वार्थासाठी घेतले जाणारे आधार यामध्ये जे परिवर्तन होईल, त्यावरूनच घटनेचे अंतिम स्वरूप निर्धारित होईल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, या प्रक्रियेत व्यक्तीचा सामूहिक विचार अधिक निर्णायक ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा पणाला (भाग-३)

जेव्हा संसदेच्या स्वरूपावर आणि रचनेवर चर्चा केली जाईल, तेव्हा या संसदेत गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या सदस्यांची संख्या वाढत का चालली आहे, या प्रश्‍नाचे उत्तरही द्यावेच लागेल. त्याचप्रमाणे गरीब आणि श्रीमंत यांमधील अंतरही का वाढत चालले आहे? आणि संसदेत कोट्यधीश सदस्यांची संख्या निर्णायक पातळीपर्यंत का वाढली आहे, या प्रश्‍नांचीही उत्तरे द्यावीच लागतील. सज्ञानांना मताधिकार प्रदान करणारी जी निवडणूक प्रक्रिया आपण स्वीकारली आहे, त्यानुसार संपूर्ण लोकसंख्येपैकी केवळ निम्म्या लोकसंख्येलाच मताधिकार मिळाला आहे. त्यातीलही निम्म्यापेक्षा थोडे अधिक लोकच मतदान करतात. अर्थातच, निवडणूक जिंकणाऱ्या मोठ्या गटाचा नेता जेव्हा जनादेश मिळाल्याचा दावा करून सरकार स्थापन करतो त्याला वस्तुतः समग्र लोकसंख्येपैकी दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक लोकसंख्येचेही समर्थन प्राप्त झालेले नसते.

– अॅड. प्रदीप उमाप 

Leave A Reply

Your email address will not be published.