आरक्षणाचे समर्थन करण्यास सरकारला अपयश आल्याची विरोधकांची टीका
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या संबंधात नोकऱ्यांमध्ये किंवा बढती मध्ये आरक्षण देण्यास राज्य सरकारे बांधिल नाहीत असा निर्वाळा दिला आहे. त्याचे तीव्र पडसाद आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उमटले. आरक्षण तरतूदीचे समर्थन करण्यास सरकार कमी पडले त्यामुळेच सुप्रिम कोर्टाने असा निकाल दिला आहे असा आरोप विरोधकांनी केला तर या संवेदनशील विषयाचे कॉंग्रेस राजकारण करीत आहे असा आरोप सरकारच्यावतीने करण्यात आला. सरकारच्यावतीने बोलताना संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांना लोकसभेत हा आरोप केला.
या विषयावर सरकारच्या विरोधात विरोधी सदस्यांनी जी टिपण्णी केली आहे ती कामकाजातून वगळावी अशी मागणी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्याकडे केली.
या विषयावरून कॉंग्रेस सह अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारवर चौफेर टीका केली. लोकसभेतील कॉंग्रेसचे नेते अधिर रंजन चौधरी आणि तृणमुल कॉंग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी यांनी सांगितले की मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणावर सातत्याने घाला घातला जात आहे. हे आरक्षण लागू करण्यात मोदी सरकारला स्वारस्यच दिसत नसल्याची टीकाहीं कॉंग्रेस पक्षाच्यावतीने करण्यात आली. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी त्यावर कॉंग्रेस सदस्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी कॉंग्रेस सदस्यांनी सभापतींच्या आसनापुढे येऊन मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
उत्तराखंड सरकारने 5 सप्टेंबर 2012 रोजी राज्यातील सर्व सरकारी नोकऱ्या कोणत्याही आरक्षणाशिवाय भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हा मूूलभूत अधिकार नाही व त्यासाठी राज्य सरकारांवर बंधन टाकता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे. त्यावरून हा वाद पेटला आहे. सत्ताधारी आघाडीतल्या घटक पक्ष असलेल्या लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान यांनीही यावेळी आरक्षणाचे जोरदार समर्थन करून सरकारने यात हस्तक्षेप केला पाहिजे अशी मागणी केली.
आरक्षणाचा विषय सरकारने घटनेच्या शेड्युल्ड नऊ मध्ये समाविष्ट करावा म्हणजे त्यावर पुन्हा कोणी कोर्टात जाणार नाही अशी भूमिका मांडली. तृणमुल कॉंग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी यांनी आरक्षण हा घटनेतील मूलभूत अधिकार आहे असे सरकारच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर सरकारच्यावतीने उत्तर देताना संसदीय कामकाज मंत्री अर्जूनराम मेघवाल म्हणाले की उत्तराखंड सरकारच्या ज्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे तो निर्णय उत्तराखंड मध्ये सन 2012 साली सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने घेतला आहे. त्याच्याशी केंद्र सरकारचा काही एक संबंध नाही. आमचे सरकार आरक्षणाला बांधिल आहे असेही त्यांनी नमूद केले.
द्रमुकचे ए राजा म्हणाले की, सरकार आरक्षणाला बांधिल नाही किंवा त्यांना त्यात स्वारस्यच दिसत नाही असे अनेक बाबतीत दिसून आले आहे. अपना दल आणि बहुजन समाज पक्षाच्या सदस्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर असमहती दर्शवून या प्रकरणात केंद्र सरकारने त्वरीत हस्तक्षेप करावा अशी सूचना केली.राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सुप्रिय सुळे यांनीही या प्रकरणात सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करीत आरक्षणाच्या विषयाचे जोरदार समर्थन केले. आम्हाला आता सरकारकडून कृती हवी आहे पोकळ शब्द नकोत अशी टिपण्णीही त्यांनी केली.