मुंबई – विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपविल्याचा आरोप करत त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका ऍड. सतीश उके यांनी दाखल केली होती. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस देखील बजावली होती. संबंधीत याचिकेवर सुनावणी होऊन सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी निकाल राखून ठेवला आहे.
2014 मधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हे प्रकरणांची माहिती लपविल्याचा आरोप संबंधीत याचिकेतून केला आहे. या दोन प्रकरणांची नोंद 1996 आणि 1998 मध्ये झाली होती. मात्र, आरोप निश्चित झाला नव्हता. यातील एक गुन्हा फसवणुकीचा आहे. हे गुन्हे लपवून प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा उके यांचा दावा आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपविल्याप्रकरणी सतीश उके यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला आहे. या प्रकरणी सुनावणी होऊन सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची तर विवेक तन्खा यांनी याचिकाकर्ते सतीश उके यांची बाजू मांडली.