नवी दिल्ली – करोनावरील उपचारात रेमडेसिविर आणि फॅविपिराविरचा वापर केला जातो आहे. मात्र, या औषधांना अद्याप कोणती मंजुरी मिळाली नसल्याचा दावा करत या औषधांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यासंदर्भात केंद्राला नोटीस बजावली असून चार आठवड्यांत आपले म्हणणे मांडण्याची सूचना देण्यात आली आहे. मंजुरीविनाच कथित औषधांचा वापर केला जात असल्याचा दावा करताना आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ याचिकाकर्त्याने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 15 ऑक्टोबरच्या अहवालाचा आधार घेतला आहे. करोनावरील उपचारासाठी या औषधांना अधिकृतपणे मान्यता दिली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आम्ही सरकारला याबाबत जागरूक करू असे नमूद करत न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.