नवी दिल्ली – देशात अत्यंत धिम्या गतीने लसीकरण सुरू आहे, तसेच अनेक ठिकाणी लसींचा अपुरा पुरवठा सुरू आहे आदी प्रश्नांसह लसींच्या किमती आणि लसींच्या संपादनाचे धोरण या अनुषंगाने आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे.
देशातील डिजीटलायजेशनची नेमकी स्थिती लक्षात न घेता कोविन ऍपवर नोंदणी करणाऱ्यांचेच लसीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अट्टहासावरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. धोरणकर्त्यांचे पाय जमिनीवरच असले पाहिजेत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारची हजेरी घेतली. न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी हा प्रकार घडला.
देशात अनेक ठिकाणी इंटरनेट सुविधा नाही. डिजिटल इंडियाची स्थिती नेमकी कशी आहे याचा अंदाज न घेताच कोविन ऍपवर नोंदणीची सक्ती केली गेली आहे ती योग्य नाही, असेही कोर्टाने केंद्र सरकारच्या निदर्शनाला आणून दिले आहे. राजस्थानात काम करणारा झारखंडचा मजूर कोविन ऍपवर आपली नोंदणी कशी करणार, असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला आहे.
भारतात ही जी डिजीटलायझेशनच्या संबंधातील असमानता आहे त्याला तुमच्याकडे काय उत्तर आहे, असा प्रश्न कोर्टाने केंद्राचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारला. जमिनीवरील हकिकत लक्षात घ्या आणि त्यानुसार धोरणे आखा, असेही कोर्टाने केंद्राला सुनावले आहे.
लसीची उपलब्धता आणि लसींचे संपादन या संबंधात सध्या जो घोळ सुरू आहे त्या अनुषंगानेही कोर्टाने केंद्राला काही जळजळीत सवाल केले आहेत. सरकारकडे या संबंधात पुरेसे स्पष्ट धोरणच नसल्याचे त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले आहे.
लसींची केंद्राला वेगळी आणि राज्यांना वेगळी किंमत लावायचे कारण काय? खासगी रुग्णालयातून वितरित केल्या जाणाऱ्या लसींची उत्पादकांनाच किंमत ठरवण्याचे अधिकार कसे दिले? आदी प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केले आहेत. लसीकरणात जो घोळ सुरू आहे त्या संबंधात सुप्रीम कोर्टाने ही स्वतःहूनच सुनावणी सुरू केली आहे.