काश्मीरप्रश्नी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली: सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करून मोठा धाडसी निर्णय घेतला. या निर्णयाला विरोधकांनी विरोध केला असून जम्मू काश्मीरमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार प्रमुख अजित डोवाल हे काश्मीरमधील परिस्थितीचा सतत आढावा घेत आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घातलेल्या निर्बंधांबाबत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. जम्मू काश्मीरमधील जनतेवर सध्या घालण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत केंद्र सरकार दररोज आढावा घेत आहे. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात हस्तक्षेप करणे अयोग्य आहे. काश्मीरमधील स्थिती सामान्य होण्यास काही काळ द्यावा लागणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मोबाईल सेवा, इंटरनेट सेवेवर घालण्यात आलेली बंदी आणि कलम १४४ अंतर्गत लागू करण्यात आलेली जमावबंदी तात्काळ हटवाण्याच्या यावी, अशी मागणी काँग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पुनावाला आणि काश्मीरमधील पत्रकारांनी याचिकेव्दारे केली होती. त्यावर न्यायालयात आज सुनावणी करण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)