दखल : स्थगितीचा अर्थ…

-प्रा. अविनाश कोल्हे

सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाच्या खटल्यांकडे लक्ष द्यावे असे नम्रपणे सुचवावेसे वाटते. राजकारणाच्या खेळात पडून स्वतःचे हात खराब करून घेऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने अलीकडेच केलेल्या शेतीविषयक तीन कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय एवढ्यावर थांबले नाही तर सरकार आणि शेतकरी यांच्यात संवाद व्हावा आणि हा तिढा समाधानकारकरित्या सुटावा यासाठी एक चार सदस्यांची समिती गठीत केली. शेतकऱ्यांच्या अनेक संघटनांनी हे सर्व अमान्य केलेले आहे. या प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांना स्थगिती देणे कितपत योग्य आहे? हा आज चर्चेत असलेला मुद्दा आहे. याचा अर्थ संसदेला कायदे करण्याचे अनिर्बंध अधिकार आहेत, असा नाही.

अमेरिकेप्रमाणेच आपल्या राज्यघटनेतही “न्यायालयीन पुनर्विलोकन’ हे तत्त्व आहे. या तत्त्वाप्रमाणे न्यायपालिका संसदेने केलेले कायदेप्रसंगी रद्द करू शकते. न्यायपालिकेला जर असं वाटलं की संसदेने केलेला कायदा किंवा एखादे सरकारी धोरण राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे किंवा यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्‍कांचा संकोच होत आहे तर हे तत्त्व वापरून न्यायपालिका तो कायदा ते धोरण “घटनाबाह्य’ या तत्त्वाचा आधार घेऊन रद्द करू शकते. हे तत्त्व अमेरिकेने जगाला दिलेले आहे. अमेरिकेत 1803 साली “मॅरबरी विरुद्ध मॅडीसन’ या खटल्यात मुख्य न्यायमूर्ती जॉन मार्शल यांनी दिलेल्या निकालातून ते तत्त्व जगासमोर आले. या निकालाचा मतितार्थ म्हणजे राज्यघटनेचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेवर आहे. म्हणूनच राज्यघटनेच्या विरोधात जर एखादा कायदा किंवा धोरण असेल तर ते न्यायपालिका रद्द करू शकते. भारतातही हे तत्त्व आहे. 1950 साली पंजाब प्रांताच्या विधानसभेत केलेला “ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी कायदा’ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. “ब्रीजभूषण विरुद्ध दिल्लीचे सरकार,’ 1950 हा तो गाजलेला खटला.

संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांना स्थगिती देताना सर्वोच्य न्यायालय फार विचार करून याबद्दल निर्णय देतं. या मागचे गृहितक असे की लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी विचार करून केलेला कायदा आहे. त्यात जनतेचे हित लक्षात घेतले असेलच. लोकशाही शासनव्यवस्थेत जनता आणि तिने निवडून दिलेले प्रतिनिधी सर्वोच्च स्थानी असतात. त्यांनी संमत केलेले कायद्यांना स्थगिती देताना म्हणूनच न्यायपालिका फार विचार करते. हेसुद्धा योग्यच आहे.

संसदेने केलेले कायदे किंवा सरकारचे धोरणाला स्थगिती देताना उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेला कायद्याचा अर्थ, यातही तफावत पडलेली अनेकदा आढळून आलेली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने “रिझर्व्ह बॅंक कायद्यातील कलम 45 एस’ चा आधार घेत नोंदणी न झालेल्या पतसंस्थांनी नागरिकांकडून ठेवी घेऊ नये, असा आदेश काढला. काही उच्च न्यायालयांनी यावर स्थगितीचे आदेश दिले. यथावकाश खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला. हा खटला म्हणजे “भावेश डी पारीख वि. भारत सरकार इ. स. 2000′. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांनी दिलेला स्थगितीचा आदेश रद्द केला. याचा अर्थ एकाच धोरणाबद्दल, निर्णयाबद्दल उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात एकवाक्‍यता असेलच, असं नाही. अशी स्थिती असताना आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देताना जे मत नोंदवले आहे त्यात “कायद्याचा मुद्दा’ फारच कमी आहे. कोर्टाला अशाप्रकारे स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे. पण त्यासाठी दुसऱ्या बाजूने कोर्टात “न्यायालयीन पुनर्विलोकन’ या तत्त्वानुसार वादग्रस्त कायद्याबद्दल खटला सुरू असला पाहिजे. मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने याच मार्गाचा वापर करून मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. शेतकरी आंदोलनाबाबत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती तर दिलीच शिवाय शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चांगल्या वातावरणात चर्चा व्हावी म्हणून समिती गठीत केली आहे. हा प्रकार अभूतपूर्व आहे.
काही अभ्यासकांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात कायद्याचा मुद्दा जवळजवळ नाही. हा राजकीय मुद्दा आहे आणि यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करायला नको होता. या निर्णयामुळे न्यायपालिकेने सरकारची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली. हे चुकीचे आहे. याऐवजी न्यायपालिकेने न्यायालयीन जबाबदाऱ्या पेलाव्या अशी अपेक्षा चुकीची नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाचे खटले प्रलंबित आहेत. अनेक महत्त्वाचे मुद्दे न्यायपालिकेच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत.

यासंदर्भात चटकन आठवणारे उदाहरण म्हणजे मोदी सरकाराने जीएसटी कायदा करताना या विधेयकला “वित्त विधेयक’ म्हणून सादर केले होते. त्यामुळे या विधेयकावर फक्‍त लोकसभेतच मतदान झालं जिथं भाजपाकडे चांगलं बहुमत आहे. या कायद्याच्या विरोधकांच्या मते जीएसटीबद्दलचं विधेयक हे “वित्त विधेयक’ असू शकत नाही.आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार लोकसभेत सादर होत असलेले विधेयक “वित्त विधेयक’ आहे की नाही याचा अधिकार सभापतींना असतो व त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.आपल्या देशातील राजकीय व्यवहारानुसार लोकसभेचे सभापती सत्तारूढ पक्षाचे वरिष्ठ नेते असतात. त्यामुळेच सभापतींनी जीएसटी विधेयक हे वित्तविधेयक असा निर्णय दिला. त्यामुळेच जीएसटी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले.

मात्र विरोधकांनी याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तेव्हाच याचिका दाखल केली आहे आणि याबद्दलचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. हे एक उदाहरण झालं. अशी अनेक उदाहरणं आहेत.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.