नाशिक – सामाजिक असंतोष आणि द्वेषयुक्त वक्तव्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारच्या कारभारावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. ही बाब शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी लाजिरवाणी आहे. या टिप्पणीची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असे का म्हटले याचे आत्मपरीक्षण करावे, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारवर टीका केली. तसेच औरंगाबादमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचा संदर्भ देत सरकारकडून शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला.
नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अजित पवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारला नपुंसक सरकार म्हटले आहे. हा सरकारचा कमीपणा नाही का? आम्ही अधिवेशनाच्या निमित्ताने 4 आठवडे तेच सांगत होतो की आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अजून त्यावर निकाल लागलेला नाही. त्यावर बोलले तर सरकारमधल्या प्रमुखांना वाईट वाटते. आता युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला आणि इथल्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालय नपुंसक म्हणत आहे. कारभार कशाप्रकारे चालतोय कुणास ठाऊक. आता दोष कुणाला द्यायचा, त्याचे आत्मपरीक्षण त्यांनी करावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवल्यानंतर सर्वांनी त्या गोष्टीचा आदर करून सरकारने आत्मचिंतन केले पाहिजे. 1960 पासून आत्ता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत कधी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातल्या कोणत्या सरकाला नपुंसक म्हटल्याचे ऐकले का? जर सर्वोच्च न्यायव्यवस्थाच तसं म्हणायला लागली, तर खरंच सरकारने ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी, असेही त्यांनी शिंदे सरकारला सांगितले.
तसेच संविधानात सांगितले की प्रत्येकाने सर्व जाती-धर्म-पंथाचा आदर करावा. पण ते करत असताना त्यातून समाजा-समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अंतर पडणार नाही. कायदा-सुव्यवस्था अडचणीत येणार नाही यासाठी प्रयत्नही व्हायला हवेत. न्यायालयाने काहींची आमदारकी-खासदारकी रद्द ठरवली आहे. काहींना अपात्र ठरवले आहे. ज्या महापुरुषांचा आदर आपण करतो, त्यांनी आपल्याला काय शिकवण दिली, हे लक्षात ठेवून त्यानुसार कारभार करायला हवा, असाही टोला त्यांनी लगाविला.