यंदा ऊस-साखर प्रवास राहणार संघर्षमय

पश्‍चिम महाराष्ट्रात महापुराने ऊस शेतीचे नुकसान

रांजणी- गेल्या वर्षीच्या उसाच्या गळीत हंगामात राज्यात विक्रमी साखर उत्पादन झाले होते. या वर्षी मात्र पश्‍चिम महाराष्ट्रात महापूराने ऊस शेतीचे मोठे नुकसान झाले. बहुतांशी शेतकऱ्यांचा उस पुर्णत: वाहून गेला. परिणामी उसाच्या कमी उपलब्धतेमुळे यंदा उसाचा आणि पर्यायाने साखर उत्पादनाचा प्रवास हंगाम संघर्षमय राहणार हे मात्र निश्‍चित आहे.

गेल्यावर्षी राज्यात सुमारे साखरेचे 107 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. यावर्षी त्यामध्ये घट होऊन 60 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. मुळातच यंदा पुरामुळे ऊस उत्पादकांचे प्रचंड नुकसान झाले. तसेच आता कमी साखर उताऱ्यामुळे कारखान्यांनाही चांगलाच फटका बसणार आहे. या वर्षी जवळपास 1 टक्का साखर उतारा कमी बसल्याचा अंदाज आहे. महत्वाचे म्हणजे कमी उस उपलब्धतेमुळे गळीत हंगाम दीड ते दोन महिने कमीच चालेल. त्यामुळे साखरेच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून एक रकमी एफआरपीच्या मागणीवरुन ऊसतोडणी बंद होती. परंतू काही कारखान्यांनी ऊस तोडणी सुरु केली. ऊस उत्पादकांना एक रक्कमी एफआरपी मिळालीच पाहिजे ही मागणी रास्त आहे. परंतू उसाची एफआरपी ठरविताना साखरेच्या विक्री किंमतीचा विचारच होत नाही. गेल्या वर्षी 3100 रुपये प्रती क्विंटल साखरेच्या दरात एफआरपीचे (प्रती टन 2750 रुपये) गणित जुळले नाही.

अनेक कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी 400 रुपये प्रती टन केंद्र शासनाने कर्ज दिले. कर्ज काढूनही काही कारखाने एफआरपी देवू शकले नाहीत. त्यामुळेच साखरेचे किमान विक्री मुल्य 3500 रुपये प्रती क्विंटल झाले पाहिजे ही उद्योगाची गेल्या वर्षापासूनची मागणी आहे. कृषी मुल्य आयोगाला देखील हे मान्य आहे. परंतू शासन पातळीवर निर्णय होत नाही ही बाब
दुर्दैवी आहे.

गेल्या 6 गळीत हंगामात 3 वेळा साखर कारखान्यांना कर्ज काढून एफआरपी द्यावी लागली आहे. 3 वेळच्या कर्जापैकी पहिले कर्ज 80 ते 90 टक्के फिटले आहे. दरम्यान आर्थिक अडचणीतील काही साखर कारखान्यांची गेल्या वर्षीची थोडीफार एफआरपी थकीत आहे. अनेक साखर कारखान्यांनी नोकरदारांचे वेतन थकविले आहे. राज्यातील थकीत रक्कम सुमारे 500 कोटी रुपये असल्याचे समजते. गोदामात साखर पडून आहे, परंतू त्यावर आधीच उचल घेतलेली असल्याचे चित्र पहावयास मिळते. संघर्षमय आणि अडचणीच्या पार्श्‍वभूमीवर चालू वर्षीचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. अशा काळात आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर एक रक्कमी एफआरपीची मागणी मान्य देखील होऊ शकते; परंतु बहुतांशी साखर कारखाने ती देण्यास बहुदा असमर्थ ठरतील ही वस्तूस्थिती आहे.

चालू वर्षी एफआरपी देण्यासाठी राज्य शासनाची मदत झाली नाही तर यंदा देखील एफआरपी थकित राहू शकते. या सर्व परिस्थितीचा ऊस उत्पादक, कारखानदार, शेतकरी संघटना तसेच शासन, प्रशासनाने एकत्रित विचार करुन सामंजस्यातून मार्ग काढणे सर्वांच्याच
हिताचे ठरेल.

सरकारच्या निर्णयाकडे नजरा
कृषीमुल्य आयोग एफआरपी ठरविताना 10 टक्के साखर उतारा गृहित धरते. त्यानुसार पहिला हप्ता व उर्वरीत वाढीव टक्‍यांची रक्कम हंगाम संपल्यावर असा व्यवहार्य तोडगा एफआरपीसाठी यावर्षी निघू शकतो. राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना आणि कॉंग्रेस असे महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे एफआरपी बाबत हे सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांच्याच नजरा लागून राहिल्या आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.