भांडार विभागाला स्पेअरपार्टस खरेदीचे अधिकार नाहीत

“पीएमपीएमएल’कडून ठोस उपाययोजना

पुणे – महिन्याकाठी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळविणाऱ्या आणि लाखो प्रवाशांची “लाईफलाईन’ असलेल्या “पीएमपीएमएल’ च्या प्रशासनातील स्पेअरपार्टसच्या खरेदीत होणारा भ्रष्टाचार मोडीत काढण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार यापुढील कालावधीत स्पेअरपार्टसच्या खरेदीवर मुख्य कार्यालयाची “नजर’ असणार आहे. त्यामुळे आता भांडार विभागाला या खरेदीचे कोणतेही अधिकार असणार नाहीत.

“पीएमपीएमएल’च्या ताफ्यात सध्या स्वत:च्या मालकीच्या 1400 बसेस आहेत. या बसेसला स्पेअरपार्टस अथवा टायर नसल्याने या बसेस बंद राहाण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली होती. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना त्याचा फटका सहन करावा लागत होता. त्यातूनच महसूल मिळत नसल्याने प्रशासनालाही आर्थिक तोटा सहन करावा लागत होता. त्याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली होती. त्यानुसार “पीएमपीएमएल’चे तत्कालीन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी त्यावर जालीम उपाय शोधला होता. त्यानुसार दररोज मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नातून सहा टक्‍के निधी स्पेअरपार्टसच्या खरेदीसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची 2015 पासून काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे हा प्रयत्न चांगलाच यशस्वी ठरला होता.

यापूर्वी या खरेदीचे सर्वाधिकार हे भांडार विभागाला होते. यासंदर्भात मुख्य कार्यालयाची मान्यता घेण्यात येत असली तरीही या खरेदीसाठी अंतिम निर्णय हा भांडार विभागाच्या वतीनेच घेण्यात येत होता. त्यामुळे ही खरेदी करताना भांडार विभागाच्या वतीने मनमानी कारभार करण्यात येत होता. विशेष म्हणजे कोट्यवधी रुपयांचे स्पेअरपार्टसची खरेदी करूनही काही बसेस स्पेअरपार्टसच्या अथवा टायरच्या अभावी डेपोमध्येच उभ्या राहात असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे, त्यामुळे याची खरेदी करणाऱ्या भांडार विभागात ताळमेळच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकाराची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.

2015 ते 2019 या कालावधीत तर या बिघाडाचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे, हे वास्तव असतानाही भांडार विभागाने त्याची जबाबदारी घेण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या समोरील पेच आणखीनच वाढला होता. त्यामुळे प्रशासनाने स्पेअरपार्टसच्या खरेदीवर केलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च अक्षरश: पाण्यात गेला आहे. परिणामी प्रशासनाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून यापुढील कालावधीत या खरेदीचे सर्वाधिकार हे मुख्य कार्यालय तसेच विशेषत: पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासह सह व्यवस्थापकीय संचालक यांनाच राहाणार आहेत.

स्पेअरपार्टसच्या खरेदीमध्ये पारर्दशकता यावी आणि त्या माध्यमातून प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात याच उदात्त हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकाअधिक बसेस मार्गावर आणणे शक्‍य होणार आहे. त्यातूनच प्रशासनाचा महसूलही वाढणार आहे.

– नयना गुंडे, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालिका, पीएमपीएमएल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.