मुंबई – करोना महामारीमुळे सारेच आर्थिक व्यवहार ठप्प असल्याचा फटका राज्याच्या तिजोरीला बसण्यास सुरुवात झाली असून राज्याची महसुली तूट 2.8 टक्क्यांवर गेली आहे. तसेच राज्याची एकूण वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्के म्हणजेच सुमारे साडेआठ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे, असे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आता कर्ज घेऊनच ही तूट भरून काढावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने सर्वच राज्यांना कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवून दिली आहे. त्यानुसार राज्याला आता 4 लाख 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज वाढवून घेता येणार आहे. आतापर्यंत जीडीपीच्या तीन टक्के इतकेच कर्ज घेण्यास राज्य सरकारांना अनुमती होती.
करोनाची स्थिती उद्भवण्याच्या आधीच देशाच्या अर्थकारणावर मंदी आणि अन्य विपरीत परिस्थितीचा मोठा परिणाम झाला होता. राज्यांनाहीं या स्थितीचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे जे वाढीव कर्ज मंजूर होईल त्यातूनच राज्यांना आपला खर्च भागवावा लागणार आहे.
नवीन नियमांनुसार 4 लाख 28 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्राला घेता येणार असले तरी त्यातील केवळ अर्धा टक्का कर्ज त्वरित मिळू शकते पण अन्य कर्ज घेण्यासाठी परफॉर्मन्ससह अन्य आर्थिक सुधारणांच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे कर्ज मिळण्यास अनेक अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे आर्थिक काटकसर करूनच महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांना आपला कारभार हाकावा लागणार आहे.