राज्यांचे वटहुकूम राष्ट्रपतींनी नाकारले

कामगार विरोधी नियमांचा अंमल रोखला

नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांनी कामगार कायद्यातील तरतुदी स्थगित करण्यासंदर्भात काढलेले वटहुकूम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नामंजूर केले आहेत, असा हा दावा भारतीय मजदूर संघाने केला आहे.

कामगार हा विषय केंद्र आणि राज्यांच्या संयुक्‍त विषयपत्रिकेवर आहे. त्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार या विषयावर राज्य सरकार निर्णय घेऊन अधिसूचना आज जारी करू शकते. मात्र, अधिसूचनेला राष्ट्रपतींची परवानगी आवश्‍यक असते.

राष्ट्रपतींनी या वटहुकुमांना नामंजूर केल्याबद्दल भारतीय मजदूर संघाचे विभागीय सचिव पवन कुमार यांनी समाधान व्यक्‍त केले. मात्र कामगार मंत्रालयाने या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही.

आंदोलन ठरल्याप्रमाणे संघाने 24 ते 30 जुलैदरम्यान सरकार जगाओ सप्ताह आयोजित केला आहे. लॉकडाऊनमध्ये कर्मचाऱ्यांना पगार मिळावा, बेकार कर्मचाऱ्यांना मदत मिळावी, राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना रद्द कराव्यात, या मागण्यांकडे लक्ष वेधले जाणार आहे.

रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्राच्या खासगीकरणाला या काळात विरोध दर्शविला जाणार आहे. कामाचे तास 8 वरून 12 करण्यास मजदूर संघाने विरोध केला आहे. तूट भरून काढण्याकरिता कामाचे तास वाढविण्याची गरज असल्याचे राज्यांनी म्हटले आहे. मात्र, कामगार मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.