पुणे – करोनामुळे पुढील 3 ते 4 महिने राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर स्वरुपाची असण्याची शक्यता असल्याने वितरीत निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी काटकसरीच्या उपाययोजना करून खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरून मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे, असे आदेश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रशांत वाघ यांनी जारी केले आहेत.
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण योजनेस 24 कोटी 91 लाख 33 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीच्या वितरणाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. याबाबत ते बोलत होते.
दरम्यान, राज्यातील करोना परिस्थिती विचारात घेऊन 2020-21 या वर्षाच्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या एकुण वार्षिक अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या 15 ते 25 टक्क्यांच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली गेलेली आहे.