राज्य सरकारला “सर्वोच्च’ दणका

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात आर्थिक मागासांचे 10 टक्के आरक्षण देण्यास स्थगिती

नवी दिल्ली – पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आणखी एक झटका दिला आहे. खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना दिलेल्या 10% आरक्षणाला सर्वोच्च्‌ न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कायदा बनण्याआधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. नव्या आरक्षणानुसार जागा वाढवल्या या निकषांवर न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगित दिली. त्यामुळे हा महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

दरम्यान, राज्यातील 25 विद्यार्थ्यांना या आरक्षणानुसार पदव्युत्तर मेडिकल प्रवेश मिळाला होता. त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांकडे काय पर्याय आहेत त्याबाबत सध्या संभ्रमावस्था कायम आहे.

खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. महाराष्ट्र सरकारने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात केलेल्या या आरक्षणाची अंमलबजावणी केली. पण विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यापूर्वी मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाने या अभ्यासक्रमासाठी वाढीव जागा निर्माण करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या एकूण जागा लक्षात घेता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच महाराष्ट्र सरकारने आधी जागा वाढवाव्यात आणि त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, असा सल्लाही न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत मराठा विद्यार्थांना दिलासा देण्यासाठी सरकार काय पाऊलं उचलणार, हे आता पाहावे लागेल.

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात यंदा मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अध्यादेशाविरोधातील ही याचिका न्यायालयाने याआधीच फेटाळली होती. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची गरज नाही, असे फटकारत कलम 32 अन्वये उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले होते.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.