वॉशिंग्टन: दक्षिण चीन समुद्राला आपले सागरी साम्राज्य बनवण्याचा प्रयत्न जग कधीही मान्य करणार नाही, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील समृद्ध संपदेवर आपला हक्क गाजवण्याच्या चीनच्या मोहिमेवरून दक्षिण आशियाई देशांसाठी अमेरिकेने चिंताही व्यक्त केली आहे.
चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील तब्बल 1.3 दशलक्ष चौरस सागरी मैलाचा भाग आपला स्वायत्त अधिकारक्षेत्रात असल्याचा दावा केला आहे. या सागरी भागात कृत्रिम निर्माण केलेल्या बेटांवर चीनकडून लष्करी तळ देखील उभे केले जात आहेत.
या सागरी भागावर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपाईन्स, तैवान आणि व्हिएतनाम आदी देशांनीही हक्क सांगितला आहे. मात्र दक्षिण चीन समुद्रामध्ये व्हिएतनाम आणि फिलीपाईन्ससारख्या अन्य कोणत्याही देशाला मासेमारी, खनिजांसाठी उत्खनन किंवा अन्य कोणत्याही व्यावसायिक उद्योगांना चीनने पायबंद घातला आहे. या सागरी भागावर शेकडो वर्षांपासून चीनचाच हक्क आहे, असे चीनने म्ह्टले आहे.
मात्र दक्षिण चीन समुद्र म्हणजे चीनचे सागरी साम्राज्य नाही. याविषयी सार्वभौम दक्षिण आशियाई देशांच्या सार्वभौम आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. असे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांनी म्हटले आहे. दक्षिण चीनबाबतच्या धोरणाची घोषणच पॉम्पेओ यांनी केली.
दक्षिण चीन समुद्रामध्ये स्कार्बोरो रीफ आणि स्प्राटली आयलॅंड्सवरून मिळालेल्या कोणत्याही स्वायत्त आर्थिक क्षेत्राच्या (ईईझेड) तसेच फिलीपाईम्न्सच्या “ईईझेड’च्या दाव्यांना वगळून चीन अधिकृतपणे कोणताही अधिक्षेप करू शकत नाही. चीनच्या बेटांपासून 12 सागरी मैलांपुढील प्रदेशावरचा हक्क अमेरिका अमान्य करत आहे, असेही पॉम्पेओ यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर मलेशियपासून 50 सागरी मैल अंतरावर असलेल्या जेम्स शोअलवरही चीनचा कोणताही अधिकार नाही.
जेम्स शोअल चीनच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून तब्बल 1000 सागरी मैलांच्या अंतरावर आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील किनारपट्टीलगतच्या नैसर्गिक संपदेवरही चीनने केलेला दावा पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. या सागरी संपदेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी चीनकडून होत असलेला प्रयत्नही बेकायदेशीरच आहे, असेही पॉम्पेओ म्हणाले.
दक्षिण चीन समुद्रात शांतता आणि स्थिरता कायम राखली जावी. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सागरी स्वातंत्र्यही जपले जायला हवे. या क्षेत्रातील वाणिज्यिक अधिकार जपले गेले पाहिजेत. यावर कोणताही हक्क जबरदस्तीने लादला जाऊ नये तसेच वाद मिटवण्यासाठी दबाव आणला जाता कामा नये, असेही पॉम्पेओ म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयाची आठवण
दक्षिण चीन समुद्रात 2009 मध्ये औपचारिकरित्या घोषणा केल्यापासून चीनने आपल्या नऊ-डॅशड लाइन दाव्यासाठी कोणतेही सुसंगत कायदेशीर आधार दिले नाहीत, असेही ते म्हणाले. 1982 च्या सागरी हक्क विषयक कायद्याखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या लवादाने 12 जुलै 2016 मध्ये घेतलेल्या सामूहिक निर्णयानुसार आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या सागरी भागावर हक्क सांगता येऊ शकत नाही. या लवादाने फिलीपाईन्सच्या बाजूने कौल दिला होता, याची आठवणही पॉम्पेओ यांनी करून दिली.