पराग शेणोलकर
लाचखोरीचे गौडबंगाल; काळ्या पैशाचे “लाल रुपया’ नामकरण
“त्या’ पैशात वाटेकरी कोण?
तलाठ्यापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे हात लाल मातीत बरबटले आहेत. माती उपसा व वाहतूक परवान्यासाठी टेबलाखालून घेण्यात येणाऱ्या 25 हजारांमध्ये वाटेकरी कोण आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कराड – चोरीच्या मार्गाने कमविलेल्या पैशाला लोक काळा पैसा म्हणून संबोधतात; कराड महसूल उपविभागासाठी हा शब्दप्रयोग अपवाद ठरला आहे. महसूल विभागातील घटकनिहाय हा पैसा वेगवेगळ्या नावाने ओळखला जात आहे. सध्या तालुक्यात “लाल’ नोटेचा बोलबाला आहे. महसूल विभागाकडून माती उपसा परवाना पाहिजे, मग 25 हजार रुपये देण्याची मागणी ठेकेदार व वीटभट्टीमालकांकडे केली जात असल्याने लाचखोरी चव्हाट्यावर आली आहे.
तालुक्यातील अनेक तरुण वीटभट्टी व्यवसायात आहेत. अनंत अडचणींवर मात करत हा व्यवसाय कसाबसा तग धरून आहे. त्यासाठी लागणारी लाल माती, कोळसा, मळी, बगॅस यांच्या किमती आणि मजुरी वाढल्यानं व्यवसाय अडचणीच्या ठरत आहे. त्यात महसूल विभागाची भर पडली आहे.
वाळू उपशावरील बंदीनंतर महसूल विभागाने आता वीटभट्टी व्यवयायाकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. याची सुरुवात तलाठ्यापासून होते. त्यानंतर मंडलाधिकारी म्हणजे रावसाहेबांकडून वीटभट्टी व्यावसायिकांची वरात माती परवाना मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयात पोहोचते. तेथे रंगते नाट्य. यात गौण खनिज विभागापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यत वग पहायला मिळतात. यातील लाचखोरी हळूहळू चव्हाट्यावर येत आहे.
लाल मातीची रॉयल्टी तर भरावी लागते, शिवाय परवान्यासाठी अधिकची रक्कम “टेबलाखालून’ द्यावी लागते. त्यामुळे तालुक्यातील शेकडो वीटभट्टीचालक कोणत्याही पावतीशिवाय लाखो रुपये महसूल विभागाला देत आहेत. याचा फटका शासनाच्या रॉयल्टीला बसला आहे. जादा पैसे दिल्याने पोकलेन, जेसीबी आदींच्या सहाय्याने बेसुमार माती उपसा सुरू आहे. वीट व्यावसायिक अथवा ठेकेदार किमान 100 ब्रास लाल मातीचा उपसा व वाहतूक परवान्यासाठी महसूल विभागात गेल्यावर त्याला रॉयल्टी, भुई भाडे, फी असे 18 हजार 500 रुपये शासनाकडे भरावे लागतात.
त्याचबरोबर टेबलाखालून 25 हजारांची मागणी केली जात असल्याची माहिती आहे. तलाठी, मंडलाधिकारी यांना वीटभट्टी व्यवसायाची इत्थंभूत माहिती असते. भट्टीवर किती गारेकरी, भटकर आहेत, गाळ कोठून येतो? वीटभट्टीसाठी परवाना घेण्यात आला आहे का, हे सर्व त्यांना माहिती असले तरी आपण त्या गावचेच नाही, भासवण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत.
कराड तालुक्यात नद्यांच्या काठावर किती माती उत्खनन करण्यात आले आहे? कोण उत्खनन करत आहे? उत्खननासाठी कोणी मागणी केली आहे? कोणाकोणाला उत्खनन व वाहतूक परवाना देण्यात आला आहे, याची कोणतीही माहिती तहसील कार्यालयात उपलब्ध नाही. संबंधित तलाठी व मंडलाधिकाऱ्यांनी ही माहिती तहसील कार्यालयास अद्याप दिली नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे प्रांताधिकारी किंवा तहसीलदारांचे महसूल विभागावर नियंत्रण नसल्याची चर्चा आहे.