पुणे – सोसायट्यांमध्ये कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करण्याला बहुतांश सोसायट्यांनी विरोध दर्शवला असून त्याबदल्यात प्रत्येक घरटी दंड देण्याची मात्र त्यांनी तयारी दर्शवली आहे. महापालिकेने 893 सोसायट्यांना याविषयात नोटीस पाठवल्या असून त्यातील 102 सोसायट्यांकडून 4 लाख 37 हजार 295 रुपये दंड वसूल केला आहे.
प्रतीदिन शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटी किंवा अन्य आस्थापनांमध्ये कचरा प्रकल्प करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेने सोसायट्यांना त्याबाबत सूचना केल्या आहेत. जनजागृतीही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र अनेक सोसायट्यांनी दुर्गंधी येते, डास होतात, घूस लागते, उंदीर होतात अशी कारणे देत याला विरोध केला आहे. मात्र, योग्य पद्धतीने जर कचरा जिरवण्याचा प्रकल्प केल्यास या समस्या उद्भवणार नाहीत यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने यासंबंधी माहिती देण्यासाठी प्रात्यक्षिक आणि कार्यशाळाही ठेवली होती. मात्र, सोसायट्यांना मुळातच हा प्रकल्प आपल्या सोसायटीत नको असल्याने त्यांनी उदासीनता दर्शवली.
महापालिकेने या संदर्भात दरमहाघरटी 65 रुपये दंड भरावा लागेल असे सांगितले. तर तो दंड भरायला आम्ही तयार आहोत परंतु आम्हांला कचरा प्रकल्प नको, अशी टोकाची भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे. असा जर विचार राहिला तर “झिरो गार्बेज’ या संकल्पनेला मूठमाती लावल्यासारखे होणार आहे. यावर महापालिका प्रशासनानेच तोडगा काढावा असे गाऱ्हाणे घेऊन सोसायट्यांमधील पदाधिकारी सध्या महापालिकेत खेटे घालत आहेत.
सोसायट्यांमध्ये जागा नाही, पैसे नाही असे सांगतात. काही सोसायट्यांमध्ये सुरुवातीला मिळकतकरात सूट मिळावी यासाठी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करतात. परंतु नंतर ते बंद करून ती जागा पार्किंग म्हणून वापरली जाते. त्यामुळे त्यांना या नोटीस पाठवल्या आहेत. आता कचरा प्रक्रिया प्रकल्प करणे बंधनकारक आहे. सोसायट्यांना नोटीस तर पाठवत आहोतच, परंतु ज्या सोसायट्या यासाठी तयार नाहीत तेथे जाऊन त्यांचे मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
– ज्ञानेश्वर मोळक, विभाग प्रमुख, घनकचरा व्यवस्थापन