सात महिन्यांत आले फक्त 1,762 अर्ज
नवीन बांधकामांची संख्या यंदाही कमालीची घटली
पुणे – बांधकाम क्षेत्रावर आलेले मंदीचे सावट सलग चौथ्या वर्षीही कायम असून शहरातील नवीन बांधकामांची संख्या यंदाच्या वर्षीही कमालीची घटली आहे. महापालिकेने दिलेल्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे 1 एप्रिल ते 31 ऑक्टोबर 2019 या सात महिन्यांत महापालिकेकडे अवघे 1,762 बांधकाम परवानगीसाठीचे अर्ज आले असून, त्यात अवघे 410 नवीन प्रकल्पांसाठीचे अर्ज आहेत. तर सुमारे 898 सुधारित बांधकाम प्रकल्पांचे अर्ज (रिवाइज्ड प्लॅन)साठीचे अर्ज असून 454 इतर अर्ज आहेत. तर या बांधकाम परवानगी शुल्कातून सुमारे 402 कोटींचा महसूल जमा झाल्याची माहिती महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाही हा आकडा कमी झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील बांधकाम परवानग्यांमध्ये 2015-16 पासून मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकामांच्या संख्येत लक्षणीय घट होत आहे. महारेरा, जीएसटी तसेच बांधकाम क्षेत्रात वेगवेगळया कारणास्तव आलेल्या मंदीमुळे हे चित्र असून त्याचा फटका गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेच्या उत्पन्नासही बसत आहे. तर महापालिकेने 2017-18 पासून बांधकाम विकास शुल्क दुप्पट केल्यानंतरही उत्पन्नात फारसा फरक पडलेला नाही.
700 कोटींच्या घरातच अडकले उत्पन्न
महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 205-16 मध्ये महापालिका प्रशासनाकडून सुमारे 4511 बांधकामांना परवानगी दिली होती. त्यातून पालिकेस तब्बल 788 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्यानंतर पालिकेस गेल्या चार वर्षांत एकदाही 700 कोटींचा टप्पा पार करता आलेला नाही. या उलट या वर्षानंतर नवीन प्रकल्प आणि महापालिकेच्या उत्पन्नातही सातत्याने घट झालेली असल्याचे चित्र आहे. 2016-17 मध्ये पालिकेने 3953 बांधकामांना परवानगी दिली होती. त्यातून 533 कोटींचा महसूल मिळाला होता.
2017-18 मध्ये 3826 परवाने देण्यात आले त्यातून 580 कोटींचे उत्पन्न मिळाले. तर 2018-19 मध्ये पालिकेकडून 4181 परवाने देण्यात आले असले तरी पालिकेस 654 कोटींचा महसूल मिळाला होता. या वर्षात एकूण परवान्यांमध्ये सुमारे 1,886 सुधारित प्रकल्प परवाने होते. तर नवीन 887 प्रकल्प होते. 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यात सुमारे 1,762 अर्ज आले असून त्यातून 402 कोटींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे.