नारायणगाव -महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात करोना संसर्ग रोखण्यासाठी 45 वयोगटांवरील अनेक नागरिकांना कोव्हॅक्सीन लसीकरणाचा पहिला डोस देण्यात आला. त्यानंतर कोव्हीडशिल्ड लसीचा सर्वत्र वापर होऊ लागला. त्यानंतर कोव्हॅक्सीन लसीचा तुटवडा निर्माण झाला.
या लसीचा पहिला डोस दिल्यानंतर शासनाच्या नियमाप्रमाणे दुसरा डोस आठ आठवड्यांत दिला गेला पाहिजे. परंतु ज्या लाभधारकांनी कोव्हॅक्सीन लसीचा पहिला डोस फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात घेतला. त्यांना दुसरा डोस देणे गरजेचे असूनही आजपर्यंत शासनाकडून कोव्हॅक्सीन लस उपलब्धता करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे जे नागरिक कोव्हॅक्सीनचा पहिला डोस घेऊन दुसऱ्या लसीकरणासाठी पात्र झालेले आहेत. ते सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे हवालदिल झाले आहे. कोव्हॅक्सीनच्या दुसऱ्या लसीकरणचा नागरिकांना फायदा होणार का? अशी भीती कोव्हॅक्सीन लसीकरण पात्र लाभार्थ्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. सरकारचे ढिसाळ नियोजन कारणीभूत आहे.
कोव्हॅक्सीन लसीची वेळीच केंद्र सरकारकडे मागणी करून उपलब्धता करून ठेवली असती तर लाभार्थींना वेळेत लसीकरणाचा फायदा झाला असता, अशी प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांमधून उमटत आहे.