आपल्याकडे कोणते कार्य किंवा घटना झाली की “पार पडले’ असा शब्दप्रयोग केला जातो. क्वचितप्रसंगी “संपन्न झाले’ असेही म्हटले जाते. दोघांचा अर्थ काढला तर एकच होतो. तो म्हणजे झाली ती गोष्ट. मात्र, त्यात दडलेला अर्थ वेगवेगळा असतो. पार पडले म्हणजे उरकले एकदाचे, संपले एकदाचे असे अभिप्रेत असते. तर संपन्न झाले, म्हणजे उत्साहाने ते पूर्ण केले असा आशय त्यात असतो. मात्र, फार खोलात जाण्याचे टाळले जाते.
चुकीचा शब्दप्रयोग केला जातो. त्यातून काय अर्थ निघेल याचा विचार केला जात नाही. हे सगळे सांगायचे कारण म्हणजे येत्या 14 तारखेपासून संसदेचे अधिवेशन होणार आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशनही नुकतेच पार पडले. आता संसदेचे अधिवेशन पार पडणार का संपन्न होणार हा प्रश्न आहे. त्याचे कारण म्हणजे जे काही संकेत या अधिवेशनाच्या अनुषंगाने मिळत आहेत, त्यातून सोपस्काराचाच एक भाग असे त्याकडे पाहिले जात आहे. त्यात संपन्नता आणण्याचा कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नाही. तशी इच्छा आणि उत्साहही दिसत नाही. त्याला कारण करोनाचा धोका. मात्र या धोक्यामुळे बरेच प्रश्न अनुत्तरित राहणार आहेत. किंबहुना विचारलेच जाणार नाहीत. तशी व्यवस्थाच करण्यात आली आहे.
प्रश्न विचारण्यासाठी प्रतिनिधींची निवड असते. त्यांना दिल्लीत पाठवले जाते. त्यांची उत्तरे मिळणे आवश्यक असते. मात्र करोनाचा धाकच एवढा आहे की, प्रश्नोत्तराच्या तासाचीच बोळवण करण्यात आली. सुरुवातीला सगळ्या पक्षांना विश्वासात घेऊन चर्चा करण्यात आली होती, असे समजते. नंतर जेव्हा प्रश्नोत्तराचा तासच आणि त्यातून होणारा त्रासच होणार नसल्याचे जाहीर झाले. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी ओरड सुरू केली. कॉंग्रेसच्या अधिर रंजन यांनी मुद्दा लावून धरला. अखेर प्रश्न विचारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र असेच प्रश्न एन्टरटेन केले जाणार आहेत की, ज्यांची उत्तरे लेखी स्वरूपात देता येतील. याचा अर्थ पार पडणार असाच होतो. प्रश्नोत्तराचा तास हा संसदीय लोकशाही प्रणालीचा आत्मा समजला जातो. कारण यात निवडून आलेल्या सदस्यांचे सभागृहात पक्षनिहाय वर्गीकरण जरी झाले असले तरी प्रत्येक सदस्य आपला प्रश्न विचारण्यास मुखत्यार असतो.
राष्ट्रीय हिताचे मुद्दे अथवा अन्य काही संवेदनशील विषय असतील तेव्हा संसदेत चर्चा होते. मात्र, या चर्चेला आखीव स्वरूप असते. चर्चा कोणी सुरू करायची, काय मुद्दे उपस्थित करायचे, कोणत्या मुद्द्यावर अधिक फोकस करायचा हे ठरले असते. सगळ्यांत महत्त्वाचे असते ते त्या त्या पक्षांची विचारधारा आणि धोरण. त्या अनुषंगानेच चर्चा फिरते वा फिरवली जाते. त्याला सरकार पक्ष त्यांच्या धोरणानुसार उत्तर देतो. येथे व्यक्तिगत सदस्याला संधी कमी असते. पार्टी लाइन सोडण्याची संधी आणि परवानगीही नसते. मात्र, प्रश्नोत्तराला ती मोजपट्टी नसते. सदस्य त्याला महत्त्वाचे आणि आवश्यक वाटतील ते प्रश्न उपस्थित करू शकतो. त्यात त्याच्या पक्षाचे, देशाचे आणि मतदारसंघाचेही हित कुठेतरी असते. त्या प्रश्नाला संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी उत्तर देणे आणि जबाबदारपणे उत्तर देण्याचे बंधन असते.
मंत्रिमहोदय थेटपणे काही बोलण्यास अथवा कबुल करण्याचे टाळत असतील, तर प्रश्न विचारणारा एक-दोन उपप्रश्न विचारून कोंडी करू शकतो. त्याला हवे ते काढून घेऊ शकतो. हे सगळे सभागृहाच्या रेकॉर्डवर असते. भविष्यात त्याचा वापर करता येतो. सरकारने दिलेला शब्द म्हणून त्याची अंमलबजावणी करवून घेता येते. हा प्रत्येक सदस्याचा विशेषाधिकार असतो. त्यामुळे प्रश्नोत्तराच्या तासाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. तसे ते नसते तर दोन पक्षांनी अर्थात त्यांच्या प्रबळ नेत्यांनीच काय ते ठरवायचे आणि बाकीच्यांनी माना डोलवायच्या आणि संबंधित ठराव अथवा विधेयक संख्याबळानुसार मंजूर झाल्याचे घोषित करायचे अन् त्याची अंमलबजावणी सुरू करायची. आताच्या अधिवेशनात हाच विशेषाधिकार धोक्यात आला होता. प्रश्न विचारलेच जाणार नसतील तर अधिवेशनातील नुसत्या शिरगणतीला काहीच अर्थ उरत नाही. करोनाचा धोका तर आहेच, मात्र त्याहीपेक्षा जास्त गंभीर मुद्देही सध्या उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे चीनची मुजोरी.
चर्चेच्या बऱ्याच फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, चीन बधायला तयार नाही. एकीकडे बोलणी करायची अन् त्याचवेळी मागेही हटायचे नाही असा उद्दामपणा चीनकडून सुरू आहे. यावर नेमके काय चालले आहे, ते कळण्याचा मार्ग नाही. लष्कराच्या दलांच्या प्रमुखांनी तणावग्रस्त भागांना भेटी दिल्या आहेत. संरक्षण मंत्री अधूनमधून इशारे देतात. त्यात किंवा माननीय पंतप्रधानांनीही दिलेल्या इशाऱ्यांत चीनचे नाव घेतलेले नाही. घुसखोरी झाली आहे का, येथपासून शंका आहेत. लष्कर सक्षम आहे एवढेच उत्तर दिले जाते. ते सक्षम आहेच. त्याबद्दल शंका नाहीच. पण स्थिती काय आहे, हे संसदेला व त्या माध्यमातून देशाला विश्वासात घेऊन सांगणे आवश्यक आहे. घसरलेला जीडीपी आणि मध्यम वर्गाला गरिबीच्या खाईत लोटणारी महामंदी हाही मोठा प्रश्न आहे.
देवाची करणीचा एक अंक झाला आहे. मात्र त्यापेक्षा अधिक जबाबदार आणि पुढची रूपरेषा दर्शवणारे, किमान विश्वास निर्माण करणारे उत्तरही देशाला हवे आहे. ते प्रश्न अर्थातच असणार आहे. रिया चक्रवर्ती, कंगना राणावत हे विषय जनतेचे नाहीत. किमान आतातरी नाहीत. वाहिन्यांनी दळण दळण्यासाठी ते चालवावेत. त्याला आक्षेप नाही. मात्र जीडीपी, करोना, बेरोजगारी हे आपले वर्तमान आणि भविष्यही ठरवणारे विषय आहेत. त्याला सर्वोच्च प्राधान्य हवे आहे. या सगळ्यांनी आता अक्राळविक्राळ रूप धारण केलेले आहे. सदस्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून अधिवेशन पार पाडण्याच्या प्रयत्नांनाही विरोध नाही. मात्र, योग्य खबरदारी घेऊन जर परीक्षा घेता येतात, अनलॉक करता येते, उद्योग-मंदिरे आणि मॉलही सुरू करता येतात तसेच परंपरेनुसार अधिवेशनही घेतले जाऊ शकते. त्यात एकतर्फी संवादाला जो हल्लीचा ट्रेंड झाला आहे, त्याला वाव नसल्यामुळे त्याचे महत्त्व कमी केले जाऊ नये.
प्रश्न घेतले जावेत आणि त्याची उत्तरेही दिली जावीत. त्यातूनच लोकशाही बळकट होणार आहे अन् सगळ्यांत महत्त्वाचे आपण कुठे आहोत याची राज्यकर्त्यांना जाणीव आहे का, असली तर त्यांनी ती किती गांभीर्याने घेतली आहे याचाही खुलासा होईल. पार पाडणे आणि संपन्न करणे यातली धूसर रेषा ओळखूनच कामकाज व्हावे.