मुंबई – मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांची एक वर्ष वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. यासंबंधी संबंधित विभागांना आदेश देण्यात आले आहेत. वारंवार सांगूनही अनेक कार्यालयांकडून मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासंबंधी वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच मराठी भाषेच्या वापरामध्ये येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात उपाययोजनादेखील सूचवल्या आहेत. तरीसुद्धा शासकीय कार्यालयातून आणि प्रशासकीय विभागातून काटेकोरपणे 100 टक्के मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याच्या बाबी निदर्शनास येत आहेत. काही मंत्रालयीन विभागांचे शासन निर्णय इंग्रजी भाषेत असल्याचे दिसून येते, अशी माहिती परिपत्रकात देण्यात आली आहे.