पुणे – उत्पादन शुल्क आणि सेवा करासंबंधातील जुने विवाद मिटविण्यासाठी सरकारने सबका विश्वास’ योजना सुरू केली आहे. 31 डिसेंबरला या योजनेची मुदत संपणार आहे. आतापर्यंत बऱ्याच कमी लोकांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी होत होती. मात्र, मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ही योजना 1 सप्टेंबरपासून सुरू केली आहे. योजना सुरू करण्यापूर्वी बरीच वातावरण निर्मिती केली होती. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याचा प्रश्नच नाही, असे अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आतापर्यंत या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 55 हजार 693 अर्ज आले. त्यामध्ये 29 हजार 557 कोटी रुपयांचा वाद आहे. देशात 1 लाख 83 हजार प्रकरणे आहेत. या विवादातील रक्तम 3 लाख 60 हजार कोटी रुपये इतकी आहे. अशा प्रकरणातील विवादित रकमेपैकी 40 ते 70 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याची ही योजना आहे. त्याचबरोबर विवाद मिटल्यानंतर यासंदर्भातील खटले काढून घेतले जाणार आहेत.
जीएसटी कायदा अंमलात येण्याअगोदर विवादित प्रकरणे मिटविण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. विवादातील रक्कम 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास 70 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यात येत आहे. तर ती रक्कम 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यानंतर 50 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याची तरतूद या योजनेमध्ये केली आहे. अधिकाऱ्यांनी विवादित प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा, असे अधिकाऱ्यांना सांगतिले आहे.