पुणे- महापालिकेची नगरसेवक संख्या वाढवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आता नेमका कोणाचा फायदा होणार आणि कोणाची ताकद वाढणार, याबाबत चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या महिनाभरापूर्वीच्या आदेशाने शहरातील नवीन प्रभागांची संख्या 55 वर जाणार होती. मात्र, शासनाच्या आदेशातील गोंधळामुळे ही प्रभागांची संख्या 59 अथवा 62 पर्यंत जाईल. तर 2017 च्या निवडणुकांवेळी ही प्रभाग संख्या 41 होती. त्यानंतर 11 समाविष्ट गावांसाठी झालेल्या निवडणुकीनंतर ही प्रभाग संख्या 42 वर गेली आहे. मात्र, आता हा आकडा थेट 17 ते 21 प्रभाग वाढविणारा असल्याने या वाढीव नगरसेवकांची संख्या महापालिकेतील आगामी सत्ता निर्धारित करणार आहे.
राष्ट्रवादीची खेळी असल्याची चर्चा
शहरात सध्या भाजपचे 98 हून अधिक नगरसेवक असून
20 पेक्षा अधिक प्रभागात भाजपचे चार नगरसेवक आहेत. अशा स्थितीत तीन सदस्यांच्या प्रभाग रचनेत भाजपला सध्याच्या चारपैकी प्रत्येकी एका नगरसेवकाला त्याच्या जवळच्या प्रभागात उमेदवारी द्यावी लागणार आहे. त्याचवेळी तर, दुसऱ्या बाजूला भाजपमधून सुमारे 17 ते 20 नगरसेवक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये येण्यास तयार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, उमेदवारी मिळण्याची शाश्वती हे नगरसेवक मागत असल्याने त्यांचा पक्षप्रवेश अद्याप अधांतरी आहे. मात्र, जवळपास 11 ते 13 ने प्रभाग संख्या वाढल्याने या नगरसेवकांना नव्या प्रभाग रचनेत स्थान देणे शक्य होणार असल्याची चर्चा जोरात आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीने या निर्णयासाठी आग्रह धरल्याची चर्चा आहे.
भाजपची अडचण संपली
शहरात आता प्रभागांची संख्याच गत निवडणुकीच्या तुलनेत जवळपास 11 ने वाढल्याने भाजपलाही बंडखोरी रोखून काही प्रमुख विद्यमान नगरसेवकांना प्रभाग वाटप करणे सोपे होणार आहे. त्यातच, मतदाराची संख्याही कमी झाल्याने प्रभाग रचनेनंतर भाजपला नेमका किती फायदा होईल, हे स्पष्ट होणार आहे. मात्र, तूर्तास या निर्णयाने भाजपची वाढीव उमेदवारांची अडचण संपली असून, तीन सदस्यांच्या प्रभागानंतर नगरसेवक वाढविण्याचा निर्णय पक्षाच्या पथ्थ्यावर पडल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या नव्या रचनेबाबत भाजपने सकारात्मकता व्यक्त करत पुणेकर पुन्हा कौल देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
प्रभाग तीन सदस्यांचा, पण मतदान दोनच्या प्रभागाचे
या निर्णयामुळे आता प्रभाग तसेच नगरसेवक संख्या वाढली असली, तरी मतदारांची संख्या 2011 नुसार 32 लाख इतकीच असणार आहे. परिणामी, आता प्रत्येक प्रभागात सुमारे 47 ते 52 हजार मतदारसंख्या असणार आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना तीनची असली, तरी प्रत्यक्षात मतदान मात्र दोन प्रभागांमध्ये असलेल्या मतदानाइतके असणार आहे. दोन सदस्यांच्या प्रभाग रचनेत 2012 मध्ये राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस तसेच मनसेला मोठा फायदा झाला होता. तर भाजपच्या सदस्यांची संख्या कायम होती. तर त्यानंतर 2017 मध्ये 4 चा प्रभाग झालेला असताना मतदारांची संख्या 70 ते 75 हजारांपर्यंत होती. त्यावेळी महापालिकेत भाजपला विक्रमी बहुमत मिळाले होते. त्यामुळे आता तीनचा प्रभाग भाजपला सोयीचा असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात प्रभागातील मतदार संख्या दोनच्या प्रभागाइतकी असल्याने याचा फायदा कोणाला होणार, याबाबत संदिग्धग्ता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने पुण्यासह राज्यातील ज्या भागांत लोकसंख्या वाढली आहे, त्या लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे नागरीकरण वाढलेल्या भागाच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय स्वागतार्ह असून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला त्याचा निश्चित फायदा होणार आहे.
– प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
नगरसेवकांची संख्या वाढल्याने आम्हांला फायदाच होणार आहे. राज्य शासनाने नगरसेवक वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने शहराच्या सर्व भागाला प्रतिनिधित्व मिळेल. 2017 मध्ये पुणेकरांनी भाजपला विक्रमी विजय मिळवून दिला आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना कितीचीही असो, सदस्य संख्या कितीही वाढो, पुणेकर महापालिकेची सत्ता भाजपलाच देणार, हे निश्चित आहे.
– जगदीश मुळीक, शहराध्यक्ष, भाजप
तीन सदस्यांचा प्रभाग झाला असला, तरी या निर्णयामुळे मतदारांची संख्या मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे उमेदवार, मतदार कार्यकर्ते शहराच्या विकासलाही याचा फायदा होणार आहे. तसेच तीनचा प्रभाग करून शिवसेनेने भाजपला मदत केली, हा आरोप या निर्णयामुळे निराधार ठरला असून शासनाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.
– संजय मोरे, गजानन थरकुडे, शहर प्रमुख, शिवसेना
राज्य शासनाच्या या निर्णयाने प्रभागरचना कशीही झाली, तरी मतदारांची संख्या कमी होणार आहे. प्रभाग तीन सदस्यांचा असला, तरी मतदारांची संख्या दोनच्या प्रभागानुसारच असणार आहे. 2012 मध्ये दोनच्या प्रभागातील मतदानात मनसेला फायदा झाला होता. या निर्णयामुळे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना फायदा होणार आहे.
– साईनाथ बाबर, गटनेता, मनसे