पाळणाघरांच्या नियमांची दोरी महापालिकेच्या हाती

महापालिका तयार करणार मार्गदर्शक सूचना


पाळणाघरातील सुविधांकडे दिले जाणार लक्ष

पिंपरी – पाळणाघरात ठेवण्यात आलेल्या मुलांची हेळसांड तसेच मारहाणीचे धक्‍कादायक प्रकार मध्यंतरी उघडकीस आले होते. चिमुकल्यांना झालेल्या मारहाणीची क्‍लिप मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. या क्‍लिपला पाहून नागरिकांनी हळहळ आणि संताप व्यक्‍त केला होता.

त्यानंतर राज्य शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विविध शहरातील पाळणाघरांची नोंदणी संबंधित महापालिकेकडे करुन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आता पिंपरी-चिंचवड शहरातील खासगी अथवा सरकारी संस्थांच्या पाळणाघरांना, तसेच कंपन्यांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या संगोपन केंद्रांना आता महापालिकेकडे नोंदणी करावी लागणार आहे.

शहरात खूप मोठ्या संख्येने नोकरदार वर्ग आहे. एकल कुटुंबे अधिक असल्याने व पती-पत्नी दोघेंही नोकरी करत असल्याने नोकरदार दांपत्यांची मुले पाळणाघरात असतात. शहरात मोठ्या संख्येने पाळणाघरे उघडली आहेत. कित्येक बड्या ग्रुप्सने देखील प्ले-ग्रुपच्या नावाखाली पाळणाघर क्षेत्रात उडी घेतली आहे. यामुळे हा आता मोठा व्यवसाय झाला आहे. सहा महिन्यांपासून ते सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना सांभाळण्यासाठी उघडण्यात आलेल्या या पाळणाघरांवर मात्र कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. मुलांचा योग्य पद्धतीने सांभाळ केला जातो आहे काय? मुलांना मारहाण तर होत नाही ना ? यावर कुणाचाही “वॉच’नाही. शहरात खूप मोठ्या संख्येने आयटीयन्स असल्याने बड्या पाळणाघरांबरोबरच लहान-लहान पाळणघरांनी देखील दर वाढविले आहेत.

नोकरदार जोडप्यांच्या मुलांचे पालनपोषण करणाऱ्या खासगी अथवा सरकारी संस्थांच्या पाळणाघरांना, तसेच कंपन्यांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या संगोपन केंद्रांना आता महापालिकेकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. या पाळणाघरांमध्ये स्वच्छता कशी असावी, मुलांची काळजी घेण्यासाठी कोणकोणत्या सुविधा असाव्यात, पाळणाघरातील कर्मचाऱ्यांनी मुलांशी कसे वागावे, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनाही ठरवून दिल्या जाणार असून, त्यांचे पालन पाळणाघरांना बंधनकारक असणार आहे. शहरातील पाळणाघरांमध्ये मुलांचे संगोपन योग्य प्रकारे व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने पाळणाघरांसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देश सर्व महापालिकांना दिले आहेत. या सूचनांनुसार पालिकेच्या समाज विकास विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून, त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे.

ठोस नियमावलीची अपेक्षा…
लहान मुलाला मारहाण केल्याची क्‍लिप व्हायरल होऊन सुमारे दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. पाळणाघरांची नोंदणी, त्यांनी पाळावयाचे नियम, हे निश्‍चित करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी का लागला असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. यापुढे आता महापालिकेने पाऊले उचलायची आहेत, यामुळे पालिकेला यासाठी किती वेळ लागणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पाळणाघरांचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा नाही. त्यामुळे पाळणाघर व्यवस्थापकाने मुलांना सुविधांपासून वंचित ठेवल्यास, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात पोलीस, महिला व बालकल्याण विभागाला मर्यादा येतात. दिवसभर कामावर असताना पालकांनाही पाल्याची चिंता सतावते. त्यामुळे यासंदर्भात ठोस नियमावली झाल्यास पालकांना दिलासा मिळेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

…म्हणून वाढली खासगी पाळणाघरे
सरकारने सर्व बड्‌या कंपन्यांना आणि जिथे महिला कर्मचारी आहेत त्यांना “डे केयर सेंटर’ सुविधा देण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरात मोठ्या संख्येते आयटी कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमध्ये चार लाखांहून अधिक कर्मचारी काम करतात. त्यात सुमारे चाळीस टक्‍के महिला कर्मचारी असल्याचे सांगितले जाते. असे असतानाही बोटावर मोजण्याइतपत काही कंपन्या सोडल्या तरी अन्य कंपन्यांनी मात्र ही सुविधा अद्याप दिलेली नाही. पर्यायाने नोकरदार पालकांना आपल्या बाळाला खासगी पाळणाघरांमध्ये ठेवावे लागते. यामुळे शहरात खासगी पाळणाघरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

पवना धरणात आजमितीला 100 टक्के पाणी साठा आहे. जुलै 2020 पर्यंत पुरेल एवढा हा पाणी साठा आहे. महापालिकेने पाणी कपात केली नाही. केवळ विभागनिहाय आठ दिवसातून एका भागात पाणीपुरवठा बंद ठेवला जात आहे. आज देखील 480 एमएलडी पाणी उचलले जाते. सध्या नदीपात्रातूनच हे पाणी येत आहे.
– मकरंद निकम, सहशहर अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, महापालिका.

Leave A Reply

Your email address will not be published.