मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घ्यायला सीसीइएची मंजुरी
नवी दिल्ली – वाहतूक इंधनाची बाजारात विक्री करण्यासाठी अधिकृत परवानगी देण्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घ्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातल्या सध्याच्या धोरणात 2002 पासून गेली 17 वर्ष कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
किमान 250 कोटी एकूण मूल्य असलेल्या कंपन्याच पात्र…
किमान 250 कोटी एकूण मूल्य असणाऱ्या कंपन्या परवान्यासाठी पात्र ठरू शकतील. सध्या 2000 कोटी रुपयांची पूर्व गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांनाच हा परवाना देण्यात येतो. बिगर तेल कंपन्याही किरकोळ क्षेत्रात गुंतवणूक करू शकतील. नव्या आस्थापनांच्या प्रवेशामुळे अद्ययावत तंत्रज्ञान येऊन डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळेल.
किरकोळ आऊटलेटमध्ये सीसीटीव्ही सुविधा उभारण्यात येईल. पारंपरिक इंधनाबरोबरच परवानाधारकाला त्याचे केंद्र कार्यान्वित झाल्यानंतर तीन वर्षात सीएनजी, जैव इंधन, एलएनजीसारखी इंधने ठेवणे आवश्यक राहील.
खाजगी क्षेत्राकडून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बाजारपेठेची बदलती समीकरणं लक्षात घेऊन याचा आढावा घेण्यात येत आहे. यामुळे व्यापार करण्यासाठीच्या सुलभतेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारालाही चालना मिळणार आहे. अधिक किरकोळ आऊटलेट उभारल्यामुळे स्पर्धात्मकता वाढून ग्राहकांना उत्तम सेवाही मिळणार आहे.