देवयानी देशपांडे
शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून, लैंगिक शोषणाच्या संदर्भातील आव्हानात्मक काम देखील खास भारतीयत्व ध्यानात घेऊन व्हावयास हवे. भारतीय तत्त्वज्ञान, अध्यापन पद्धतीची परंपरा यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. विशेषतः लैंगिक विषयाचा विचार करता, भारतीय संस्कृतीच्या खुल्या आणि अमर्याद पटावरून व्यक्ती आणि संस्थांनी नेमके काय घ्यावयाचे ही सापेक्ष बाब आहे.
एखादी व्यक्ती (स्त्री किंवा पुरुष) कोणत्या ना कोणत्या सामाजिक संस्थेच्या संपर्कात येते. लैंगिक गुन्ह्यांचा प्रश्न सोडवताना शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते. संस्थांच्या पातळीवर या विषयाच्या कक्षा अधिकच विस्तारतात. त्या अनुषंगाने, काही मुद्द्यांवर चर्चा करूया.
शैक्षणिक संस्थांच्या भूमिकेचे तीन मुख्य पैलू आहेत- 1) लैंगिक गुन्ह्यांचा व्यापक अर्थाने विचार करणे. 2) त्याचा अर्थ भारतीय संदर्भात लावणे. 3) त्यानुसार तोडगा शोधणे ही या संस्थांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. याशिवाय, शैक्षणिक संस्थेतील वातावरण लैंगिक गुन्ह्यांचे प्रसंग घडण्यासाठी पोषक नाही ना, याबाबतही खबरदारी घ्यावयाची आहे.
शैक्षणिक संस्थांच्या आवारामध्ये लैंगिक गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठे आहे आणि वर्षागणिक त्यामध्ये भर पडते आहे. सन 2014 ते 2018 या दरम्यान केवळ दिल्ली विद्यापीठामध्ये लैंगिक छळाच्या 28 गुन्ह्यांची नोंद झाली. केवळ भारताची ही कथा आहे असे नाही, 2019 मध्ये हार्वर्ड विद्यापीठाने सादर केलेल्या संशोधन अहवालामध्ये देखील लैंगिक गुन्हे आणि छळ या गंभीर समस्या असल्याचे उघडकीस आले आहे. याखेरीज, बांगलादेशमध्ये 2019च्या जानेवारी ते मार्च महिन्यादरम्यान किमान 15 विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक छळ झाला आहे. येथील शाळा, महाविद्यालये आणि मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांवर शिक्षकांकडून सामूहिक बलात्कार झाल्याची उदाहरणे उघडकीस आली आहेत. यामध्ये मुलांचाही लैंगिक छळ झाल्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. संपूर्ण देशासाठी हा धोक्याचा इशारा मानला जात आहे. भारतातील लैंगिक गुन्ह्यांच्या मालिकेनंतरदेखील हा देशासाठी आणीबाणीचा प्रसंग आहे असे वाटते.
यावरून एक निष्कर्ष काढता येतो की, लैंगिक गुन्हे कोणत्याही प्रकारच्या समाजामध्ये घडतात. कोणताही समाज त्याला अपवाद नाही. लैंगिक गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे कोणताही समाज अस्थिर होतो हे वेगळे सांगावयास नको. नेमक्या या टप्प्यावर शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांची भूमिका आणि जबाबदारी अधोरेखित होते. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये लैंगिक शिक्षणाची निकड आहे. मात्र, भारतीय समाजाच्या संदर्भात विचार केला असता, या संस्थांमध्ये लैंगिक गुन्हे अथवा छळाची वाच्यता करणे निषिद्ध मानले जाते. भारतामध्ये दर पंधराव्या मिनिटाला किमान एका मुलाचे लैंगिक शोषण होते. या पार्श्वभूमीवर, लैंगिक शिक्षण निषिद्ध मानणे ही गंभीर चूक ठरू शकेल. लैंगिक शिक्षण देताना, लैंगिक अभिमुखता समजून घेण्याच्या दिशेनेही या संस्थेची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. उदाहरणार्थ, एलजीबीटीक्यू सारखे नवे विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे. याशिवाय, लैंगिकतेशी संबंधित उपरोक्त नवनवे कल मातृभाषेत आणण्याची शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारीही येथे अधोरेखित होते. असे केल्यास विषयाचे नेमके आकलन होईल.
शैक्षणिक संस्था हा समाजाचाच भाग असल्याने त्या संस्थेचे प्रतिबिंब समाजामध्ये पाहायला मिळते. या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना जे शिकवले जाते, त्यांच्या विचारांना जशी दिशा दिली जाते तीच पुढे समाजालाही गवसते.प्रत्येकातील माणसाला आकार देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांची ही जबाबदारी अर्थपूर्ण आहे.
या संदर्भात, दुसरी महत्त्वाची भूमिका सामाजिक संस्थांची आहे. शासनाने काय करावे, कोणते धोरण आखावे किंवा अनेक धोरणांची अंमलबजावणी वेळच्यावेळी होत नाही म्हणून शासनावर ताशेरे ओढणे, याखेरीज शासनाच्या कक्षेबाहेर असलेल्या सामाजिक संस्थांनी अशा संवेदनशील क्षेत्रात काम करण्याची आवश्यकता आहे. या संस्थांसाठी ही मोठी संधी आहे. सामाजिक संस्था हा समाजघडणीच्या प्रक्रियेतील एक कळीचा स्तंभ आहे. या संस्थेला नियमांची अनावश्यक चौकट, चालढकल, टाळाटाळ, दुर्लक्ष अशा कोणत्याही बाबी लागू होत नाहीत. अशा संस्था, विशेषतः लैंगिक शोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या दिशेने धडाडीने काम करू शकतात. जनजागृतीचे काम शासनसंस्थांपेक्षा सामाजिक संस्थांच्या पातळीवर अधिक प्रभावीपणे होऊ शकते.
नवी दिल्ली येथील सुपर स्कूल इंडिया नावाची एक अशासकीय संस्था या क्षेत्रात मूलभूत काम करत आहे. मुलांना लैंगिक शिक्षण देण्याचे काम ही संस्था विविध कार्यशाळांच्या माध्यमातून करते. प्रत्येक मूल समाजातील समंजस आणि नैतिकतेने चालणारी व्यक्ती असावी या दिशेने ही संस्था करत असलेले कार्य अत्यंत मोलाचे आहे. संस्था घेत असलेल्या कार्यशाळांच्या माध्यमातून संमती (लैंगिक संदर्भात) म्हणजे काय? नकाराचा आदर कसा करावा हे रोजच्या उदाहरणातून मुलांना शिकवण्यात येते. हे काम मूलभूत स्वरूपाचे असून ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, शाळा व महाविद्यालयांतील “लैंगिक शोषण विभाग’अपेक्षेप्रमाणे प्रभावी कार्य करत नाहीत हे आपल्याला ठाऊकच आहे. ही वेळ औपचारिकतेच्या (शासकीय चौकट) पल्याड जाऊन अनौपचारिक पद्धतीने परंतु, तितक्याच प्रभावीपणे काम करण्याची आहे.
सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे, लैंगिक शोषण अथवा छळ होत नाही असा समाज सापडणे अवघड आहे. परंतु, यावर उपाय शोधताना दोन समाजांची तुलना करण्याखेरीज आपण भारत-विशिष्ट विचार करणे श्रेयस्कर ठरेल. लैंगिक शोषण ही बाब काही नवी नाही. परंतु, भारतीय समाजातील कुटुंब आणि विवाह या सामाजिक संस्थांची अभिजात भूमिका आपण ध्यानात घ्यावयास हवी. खास भारतीय कुटुंबरचना, विवाहसंस्थेचे खास भारतीय रुपडे अशा बाबींची उजळणी करण्याची ही वेळ आहे. या अर्थाने ही परिस्थिती म्हणजे खरेच आणीबाणी आहे. सामाजिक संस्थांमध्ये कालसुसंगत बदल व्हावेत. मात्र, काळाच्या ओघात आपण आपला वैशिष्ट्यपूर्ण ठेवा विसरूनही चालणार नाही.