आंध्रची भूमिका निर्णायक ठरणार

सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्रिशंकू लोकसभेची स्थिती निर्माण झाली तर अशावेळी 25 लोकसभा जागा असणाऱ्या आंध्र प्रदेशची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. 2014 च्या राज्य विभाजनानंतर प्रथमच आंध्र प्रदेश- मध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभा होत आहे.

सध्या आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंसाठी परिस्थिती वेगळी आहे. 2014 मध्ये सत्तारूढ तेलगू देसमला 15 जागा मिळाल्या होत्या. तर वायएसआरला 8 आणि भाजपला दोन जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा कॉंग्रेसला खातेही उघडता आले नव्हते. यावेळी टीडीपी भाजपची सहयोगी पार्टी होती. मात्र विशेष राज्याचा दर्जा न दिल्याने टीडीपीने गेल्यावर्षी भाजपशी नाते तोडले आणि मैदानात या वेळी एकमेकाविरोधात उभे राहिले. 2004 नंतर प्रथमच टीडीपी ही कोणत्याही आघाडीविना निवडणूक लढवत आहे, हे विशेष.

तिरंगी लढत हाणार आंध्र प्रदेशमध्ये टीडीपी, कॉंग्रेस आणि जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर यांच्यातच खरी तिरंगी लढत होणार आहे. भाजप आणि चित्रपट अभिनेता पवन कल्याण याची जनसेना देखील आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सर्वच पक्ष कोणाचेही सहकार्य न घेता निवडणूक लढवत आहेत. जनसेना ही गोदावरी क्षेत्र तसेच गुटूंरमध्ये मजबूत आहे. तर वायएसआर कॉंग्रेसने रायलसिमा क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली आहे. टीडीपीचे लोकमत हे आंध्र किनारपट्टीवर चांगले आहे. कॉंग्रेस अणि भाजप याठिकाणी लिंबू टिंबू आहेत.

नायडू हे सत्ता वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत तर त्यांना आव्हान देण्यासाठी जगनमोहन रेड्डी हे सत्तेकडे वाटचाल करताना दिसून येत आहे. त्यांनी मतदारांना खेचण्यासाठी 2017 मध्ये संपूर्ण प्रदेश प्रजा संकल्प रॅली काढली होती. त्यांना रेड्डी समुदायाचा मोठा पाठिंबा आहे. तर नायडू यांना कामा समुदायाचे पाठबळ आहे. 2014 रोजी नायडू हे मोदी लाटेवर स्वार होऊन जिंकले होते. जगनमोहन रेड्डी यांना पराभूत करून ते मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचले होते. पवन कल्याणने देखील त्यांचे समर्थन केले होते. टीडीपीला मिळालेल्या 32.5 टक्के मतांच्या तुलनेत वायएसआरला 31.1 टक्के मते मिळाली होती. या आधारावरच विधानसभा निवडणुकीत टीडीपीने 103 जागा जिंकल्या तर वायएसआरला 70 जागांवर समाधान मानावे लागले.

चंद्राबाबू नायडू यांच्या गेल्या चार दशकाच्या राजकीय कारकिदीर्त सर्वाधिक कठीण काळ सध्याचा मानला जात आहे. एकीकडे सत्तेविरोधात लाट आहे तर दुसरीकडे टीकाकारांचा सामना करावा लागत आहे. सत्तेत असूनही नायडूंना विशेष राज्याचा दर्जा मिळवता न आल्याबद्दल नागरिकांत नाराजी आहे. तरीही मोदींवर टीका करून मते मिळवता येईल, असा नायडूंना ठाम विश्‍वास आहे. टीडीपीची आणखी एक चिंता म्हणजे 17 टक्के कापू समुदाय हा कोणासमवेत राहील, यावरून ते साशंक आहेत. 2014 मध्ये या समुदायाने पवनकल्याणच्या प्रभावामुळे टीडीपीला पाठिंबा दिला होता. पवनकल्याण यांचा पक्ष हा मते खावू शकतो. परिणामी टीडीपीला नुकसान सहन करावे लागेल. दुसरीकडे नायडू यांना क्षेत्रीय पक्षाचे जसे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जम्मू-काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि माजी पंतप्रधान एच.डी.देवगौडा यांचे समर्थन मिळवण्यात आणि आपल्या प्रचारासाठी तयार करण्यात यश मिळाले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचे वाढलेले महत्त्व हे मतदारांवर प्रभाव पाडणारे ठरू शकते, असे त्यांना वाटते.

जगनमोहन यांचे आव्हान जगमोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेशातील नागरिकांची मने जिंकण्यासाठी आकर्षक योजना जाहीर केल्या आहेत. जगनमोहन यांनी नवरत्नल्लल अर्थात कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली आहे. यात शेतकऱ्यांना दरवर्षी 50 हजार रुपये, विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी, मातांना पाल्यांच्या शिक्षणासाठी पंधरा हजाराचा प्रोत्साहन भत्ता, महिलांना सरकारी समितीकडून घेतलेले कर्ज माफ करणार, दारुबंदी, 25 लाख घरांची निर्मिती, पेन्शनधारकांचे वय 65 वरून 60 करणे आदींचा समावेश आहे. जगनमोहन यांच्या आश्‍वासनाच्या खैरातीमुळे ते सत्तेत येऊ शकतात, असा कयास बांधला जात आहे.

पवनकल्याण या निवडणुकीत एक्‍स फॅक्‍टर ठरू शकतात. कापू जातीशी निगडीत राहणारे पवन यांच्या पक्षाचा किनारपट्टीवरील जिल्ह्यातील 50 हून अधिक विधानसभा जागांवर चांगला प्रभाव आहे. पवन कल्याण हे निवडणूक जिंकू शकत नसले तरी चंद्राबाबू नायडू यांचे बऱ्याच प्रमाणात नुकसान करू शकतात, हेही तितकेच खरे. कल्याण यांनी बसप आणि डाव्या आघाडीशी करार केला आहे. त्यांच्या मताचे प्रमाण 2 टक्के आहे. पवन यांनी स्वच्छ राजकारण आणि मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्‍ताच्या कक्षेत आणणे यासारख्या घोषणा केल्या आहेत. टीडीपी सरकारही कल्याणकारी योजनांवर अवलंबून असताना विरोधी पक्ष हा सत्तेविरोधी लाटेवर विसंबून आहे. अशा स्थितीत टीडीपीला विरोधी पक्षातील मत विभाजनाची अपेक्षा आहे. नायडू यांनी 25 जानेवारी रोजी विविध जाती आणि घटकांतील लोकांसाठी त्यांनी अनेक घोषणा जाहीर केल्या आहेत. त्यानंतर 13 फेब्रुवारी रोजी शेतकऱ्यांसाठी दहा हजार रुपये दरवर्षी गुंतवणूक सहायता योजना जाहीर केली आहे.

नायडू हे सक्षम प्रशासक मानले जातात. विरोधक मात्र नायडूंना धारेवर धरण्यास उत्सुक आहेत. नायडू सरकारने आश्‍वासनांची पूर्तता न केल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधक हे चंद्राबाबूंना कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. नायडू यांनी अमरावती येथे जागतिक दर्जाची राजधानी तयार करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र त्या आश्‍वासनाची पूर्तता झाली नाही. निवडणुकीनंतर भाजप गरज पडल्यास जगनमोहन रेड्डींना सहकार्य करू शकतो. ख्रिश्‍चन आणि मुस्लिम समुदायात रेड्डींचा चांगला प्रभाव असल्याने त्यांना निवडणूकपूर्व भाजपशी आघाडी करणे कठीण जात होते. अर्थात गरज पडल्यास दोन्ही पक्ष एकमेकांची मदत करू शकतात. राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून आंध्र प्रदेशचे महत्त्व कायम आहे. नायडू देखील पूर्वीप्रमाणे परत एनडीएत जावू शकतात.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.