नवी दिल्ली : संविधानाने सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. अनुच्छेद १७ मध्ये अस्पृश्यतेवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर अनुच्छेद २१ नुसार सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. कैद्यांनाही तुरुंगवासात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असून सर्व कारागृहात याचे पालन झाले पाहीजे. कारागृहात कैद्यांच्या जातीवरून त्यांना विशिष्ट काम देणे किंवा त्यांची राहण्याची वेगळी व्यवस्था करणे, असे भेद राहता कामा नये, असे निरीक्षण सर्वोच्‍च न्यायालयाने नोंदविले.
तसेच जातीभेदावर आधारित पद्धत बंद करण्यासाठी कारागृह नियमावलीत बदल करण्याचे आदेश दिले. पत्रकार सुकन्या शांता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत केंद्र आणि राज्यांना त्यांच्या तुरुंगातील नियमावली आणि कायद्यांमध्ये तीन महिन्यांत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्‍हणाले, वैयक्तिक कैद्यांमध्ये त्यांच्या जातीच्या आधारावर भेदभाव करणारे नियम विशेषत: किंवा अप्रत्यक्षपणे जातीय अस्मितेचा संदर्भ देऊन कलम 14 चे उल्लंघन करतात. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार तुरुंगात असलेल्या व्‍यक्‍तींनाही आहे. कैद्यांना सन्मान न देणे हे वसाहतवादीचे लक्षण आहे. जिथे राज्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या लोकांना अमानवीय आणि अधोगती करण्यासाठी दडपशाही व्यवस्था तयार करण्यात आली होती.
संविधानपूर्व काळातील हुकूमशाही राजवटींनी कारागृहांना केवळ बंदिवासाची ठिकाणेच नव्हे तर वर्चस्वाची साधने म्हणून पाहिले. मात्र, राज्‍यघटनेने बदललेल्या कायदेशीर चौकटीवर लक्ष केंद्रित करून या न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की कैद्यांनाही प्रतिष्ठेचा अधिकार मिळू शकतो, असे निकालात म्हटले आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात जातीवर आधारित भेदभावासारखी दृष्ट प्रथा आपण संपवू शकलेलो नाहीत. देशातील सर्व नागरिकांना न्याय आणि समानता प्राप्त करून देईल, असे राष्ट्रीय ध्येय आपल्याला डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल. संविधान सभेत केलेल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या भविष्याबाबत ज्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या, त्या आजही खऱ्या ठरत आहते.
डी. वाय. चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
