आपल्या देशात समानतेचे दावे उच्चरवात केले जातात. मात्र, वास्तव वेगळे असते. भेदभाव हा स्थायीभाव आहे व असतो. तो करायला कोणतेही कारण पुरते. जात, प्रांत, भाषा वेगळी असली की वागणूक बदलते. त्याहून धोकादायक असतो लैंगिक आधारावर केला जाणारा भेदभाव. हा भेदभाव तर घराच्या चौकटीतच केला जातो. एकाच पित्याची अपत्ये असलेल्या मुलाला आणि मुलीला वेगवेगळी वागणूक दिली जाते. ती अखेरपर्यंत कायम राहते. त्यात कधीच बदल होत नाही.
कोणाला तो तसा करावासाही वाटत नाही. जेथे समानतेची लढाई लढण्यासाठी शतकानुशतके संघर्ष करावा लागला तेथे पित्याच्या संपत्तीत समान वाटा मिळणे म्हणजे स्वप्नच. मात्र, सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने आता मुलींना समान अधिकार देणारा दिवस उजाडला आहे. ही त्यांच्यासाठी नवी पहाट आहे, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, किमान एका ठिकाणी तरी न्यायालयाने त्यांच्या मार्गातला अडसर दूर केला आहे. हे त्यांच्यासाठी भाग्याचेच.
मुलींना पित्याच्या संपत्तीत समान अधिकार असलेली कायदा दुरुस्ती पंधरा वर्षांपूर्वीच अर्थात 2005 मध्ये झालेली. मात्र, त्यावर अजूनपर्यंत वाद सुरू होते. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत पडदा टाकला आहे. मुलीच्या जन्मानंतर लगेचच तिला समान हक्क प्राप्त होतात. पित्याचा मृत्यू कायदा दुरुस्तीच्या अगोदर झालेला असो वा नसो मुलीच्या अधिकारांत त्यामुळे कोणतेही बदल होणार नाहीत, असा सुस्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
केवळ संपत्तीच्याच दृष्टीने नाही, तर एकूणच सर्वच बाबतीतच मुलींसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. संपत्तीच्या अधिकारावरून आपल्या देशात प्रदीर्घ काळ चर्चा झडत राहिल्या आहेत. भावाभावांमधील तंटे न्यायालयापर्यंत जातात. प्रसंगी एकमेकांचा जीव घेण्यापर्यंत जातात. अशा स्थितीत बहिणींनी अधिकारांची अपेक्षा करणे अशक्यच. सर्वच ठिकाणी असे होतेच असे नाही. अपवाद असतात. मात्र, तेही औषधाला. पण प्रत्येक ठिकाणी मुलींना संघर्ष करावाच लागतो.
वास्तविक हिंदू वारसा हक्क कायदा 1956 मध्येच तयार करण्यात आला होता. तेव्हाही मुलींना संपत्तीत वाटा नव्हता. सातत्याने त्यावर वाद होत राहिले. तथापि, या वादाची निष्पत्ती आता सकारात्मक झाली. मात्र त्यासाठी 2020 साल उजाडावे लागले. कायद्यात दुरुस्ती केली गेली. स्वार्थासाठी कायद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
पळवाटाही शोधल्या जातात. या कायद्याचेही तसेच झाले. नवी टूम काढण्यात आली. कायदा 2005 मध्ये झाला आहे. याचा अर्थ त्यानंतरच्या प्रकरणांनाच ही दुरुस्ती लागू होते. ज्या मुलींच्या पित्याचे निधन 2005 पूर्वी झाले आहे, त्या संपत्तीवर दावा करू शकत नाही, असा युक्तिवाद झाला. तो दीड दशक सुरू होता. त्यावर आता न्यायालयाने ठोस भूमिका स्पष्ट केली आणि विषय हातावेगळा केला. येथे प्रश्न पित्याचा मृत्यू केव्हा झाला हा नव्हताच. प्रश्न होता मुलींच्या अधिकारांचा. त्यालाच बगल देण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्याला पायबंद घालण्यात आला आहे.
आता कदाचित अशा स्वरूपाच्या केसेस न्यायालयासमोर येणार नाहीत, अशी आशा करायला हरकत नाही. पण मुळात हे सगळे का घडते, याचाही विचार करायला हवा. सुसंस्कृत समाजात समानतेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कोणाशीही कोणत्याही आधारावर भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. या समानतेच्या हक्कावरूनच जगभरात अनेक देशांत क्रांतीचे वणवे पेटले. अनेक साम्राज्य त्यात लयास गेली आहेत.
सगळीकडे आताही सगळे सुरळीत सुरू आहे, असे नाही. आजही समानतेची वागणूक मिळावी म्हणून अमेरिकेसारख्या प्रगत आणि संपन्न देशात अश्वेत लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागते आहे. सगळे समान आहे, हे केवळ तोंडाने म्हटले जाते. प्रत्यक्षात भेदभाव आणि तिरस्कार हा मानवी वृत्तीत भिनलेला आहे. मुलींच्या बाबतीत तर त्याची मर्यादाच ओलांडली जाते. एकाच पालकांची अपत्ये असूनही केवळ जन्माने मुलगी असल्यामुळे तिला कायम दुय्यम वागणुकीला सामोरे जावे लागते.
मुलगी झाल्यामुळे आलेले कथित नैराश्य आजही वेगवेगळ्या प्रकारे प्रसंगी हिंसक आणि विकृत रूपाने प्रकट होत असते. सामाजिक अथवा राजकीय असे दोन्ही कंगोरे त्याला असतात. जात अथवा समाजातला स्तरही येथे कुचकामी ठरत असतो. मुलींना समानता देण्याला विरोधाच्या मुद्द्यावर सगळे स्तर कसे एकरूप झालेले दिसतात. शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी महिलांना झगडावे लागले आहे.
संघर्ष करावा लागला आहे. तो अद्याप संपलेला नाही. कोणत्याही देशात त्यांनी सर्वोच्च पद गाठले तरी उर्वरित महिलांच्या आयुष्यातील सगळे लढे आता संपले, असे कधीच झाले नाही. कायद्याने जर एखादी गोष्ट त्यांना प्रदान केली गेली तर आपल्या अधिकारांवर आक्रमण असल्याचे भासवत त्याविरुद्ध पुरुषी जमात एकवटल्याचे पाहायला मिळते. जेव्हा बरोबरीने जगण्याचा आणि योग्य तो सन्मान मिळण्याचा लढा सुरू असतो तेव्हा संपत्तीत समान वाटा मिळण्याची आकांक्षा करणे स्वप्नच.
बरे हे अधिकारही त्यांच्याकडूनच नाकारले जातात जे उच्च नैतिकतेच्या गप्पा हाकत असतात. समाजात आपल्या मोठेपणाचा टेंभा मिरवत असतात. आपणच आपल्या रक्ताला नाकारत आहोत, भेदभाव करत त्यांच्यावर अन्याय करत आहोत याची ना खंत यांना असते ना वैषम्य. त्यामुळे वेळोवेळी कायदे करावे लागले. केलेल्या कायद्यांत दुरुस्ती करावी लागली.
कायदे केल्यामुळे सगळे विषय संपतात असेही क्वचितच होते. जेव्हा एखादा कायदा अगदी सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी थेट निगडीत असतो तेव्हा तर नक्कीच कायद्याने कार्यभाग साधला जात नाही. कारण तेथे वर्षानुवर्षे घट्ट झालेली, जोपासलेली, खतपाणी घातलेली मानसिकता प्रबळ झालेली असते. त्याला अहंकाराची, अहंगडाची किनार प्राप्त झालेली असते. तीच प्रगतीशीलतेच्या मार्गातील मोठी अडचण असते. तरीही बदल करावे लागतात आणि स्वीकारावे लागतात. कायद्याने आपले काम केले आहे. न्यायालयाने आपले कर्तव्य बजावले आहे. आता आपल्याच व्यक्तीला समानतेची वागणूक देण्याची मोठी जबाबदारी सभ्य समाजावर आहे.