नवी दिल्ली: केरळातील प्रख्यात श्री पद्मनाभस्वाभी मंदिरावर त्रावणकोरच्याच राजघराण्याचा प्रशासकीय अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. हे देशातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान मानले जाते. केरळ उच्च न्यायालयाने त्रावणकोरच्या राजघराण्याचा मंदिर प्रशासनावरील हक्क अमान्य करून त्याच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन करण्याची सूचना केली होती, पण सर्वोच्च न्यायलयाने त्यांचा हा हक्क कायम ठेवत केरळ हायकोर्टाचा निकाल त्यांनी रद्दबातल ठरवला आहे.
या प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, थिरूवनंतपुरमचे जिल्हा न्यायाधीश हे या मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख असतील. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाला त्रावणकोण राजघराण्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या खेरीजही अन्य याचिका या संबंधात दाखल झाल्या होत्या त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हा एकत्रित निकाल दिला आहे.
त्रावणकोर राजघराण्यातील आधीच्या राज्यकर्त्यांचे निधन झाल्याने या मंदिरावरील त्यांच्या वारसांचा अधिकार नाहीसा होत नाही. मंदिराचे पुजारी व मूर्तीचे पुजारी म्हणून राजघराण्याचा असलेला हक्क कायम राखण्यात येत आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
त्रावणकोर राजघराण्याच्या शेवटच्या राजांचे निधन झाल्यामुळे या घराण्याकडून मंदिराचे व्यवस्थापन काढून घेण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे. गेले नऊ वर्ष ही याचिका प्रलंबित होती. केरळ हायकोर्टाने या मंदिराची मालमत्ता व व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला होता. या मंदिराच्या तिजोरीत प्रचंड संपत्ती असून त्याची मोजणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. या मंदिराची एकूण संपत्ती दोन लाख कोटी रुपये इतकी असल्याचे सांगण्यात येते.