नवी दिल्ली – वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र ते बेमुदत रस्ते रोखू शकत नाहीत, असे मत सर्वोच्च न्यालयाने व्यक्त केले आहे. वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये अजूनही आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत.
शेतकरीच रस्ते रोखून धरत आहेत, असे चित्र पोलिसांमुळेच उभे रहात आहे, असा दावा शेतकरी संघटनांच्यावतीने केला जातो आहे. मात्र हे आंदोलन करण्यामागे तिरकस उद्देश असल्याची टीका केंद्र सरकारच्यावतीने केली जात आहे.
कृषी कायद्यांना कायदेशीर आव्हान दिले गेले आहे. त्यावरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. मात्र न्यायालय शेतकऱ्यांच्या आंदोलन करण्याच्या अधिकारांविरोधात नाही. मात्र सरतेशेवटी काही तोडगा काढला जायला हवा. आंदोलन करण्याचा अधिकार जरी मान्य केला तरी रस्ते रोखले जाऊ शकत नाहीत. इतरांनाही रस्ते वापरण्याचा अधिकार आहे, हे पूर्वी शाहिन बागेच्या प्रकरणी स्पष्ट करण्यात आले आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.के.कौल यांनी व्यक्त केले.
या संदर्भात शेतकरी संघटनांनी 3 आठवड्यात आपली भूमिका मांडावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून पुढील सुनावणी 7 डिसेंबर रदजी निश्चित करण्यात आली आहे.