नवी दिल्ली – एकत्र कुटुंबामध्ये राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि त्याचे इच्छापत्र नसल्यास त्याच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार हा मृत व्यक्तींच्या भावंडांआधी मुलीचा असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मृत व्यक्तीच्या पुतण्यांना संपत्ती देण्याऐवजी प्रथम आणि प्राधान्यक्रमाने मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार असतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हा नियम हिंदू उत्ताराधिकारी कायदा 1956 लागू होण्याच्या आधी झालेल्या संपत्ती वाटपालाही हा नियम लागू होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
तामिळनाडूमधील एका प्रकरणामध्ये सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि कृष्ण मुरारी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. या प्रकरणामध्ये अर्जदार महिलेच्या वडिलांचा मृत्यू 1949 साली झाला होता. या महिलेच्या वडिलांनी स्वत:च्या कष्टाने कमावलेली आणि संपत्तीच्या वाटपानुसार मिळालेल्या संपत्तीच्या वाटपासंदर्भात कोणतेही इच्छापत्र मरणापूर्वी तयार केलेले नव्हते.
या प्रकरणामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने निकाल देताना एकत्र कुटुंब असल्याने संपत्तीवर मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या भावांच्या मुलांचा पहिला अधिकार असल्याचा निकाल दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द करत एकुलत्या एक मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवरील पहिला अधिकार असतो, असे स्पष्ट केले. हे प्रकरण न्यायालयामध्ये मृत व्यक्तीच्या मुलीचे वारसदार लढत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकारी कायद्याअंतर्गत मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्काचा अधिकार देण्यात आल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने हा कायदा लागू होण्याआधी धार्मिक व्यवस्थेमध्ये सुद्धा महिलांना संपत्तीचा अधिकार होता, असेही म्हटले आहे. यापूर्वीही अनेक प्रकरणामध्ये असेच निकाल देण्यात आल्याचे सांगत न्यायालयाने एखाद्या मृत व्यक्तीला मुलगा नसेल तर त्याची संपत्ती त्याच्या भावाच्या मुलांना देता येत नाही. त्या संपत्तीचा पहिला वारस मृत व्यक्तीची मुलगी असते. ही संपत्ती तिलाच देण्यात यावी. हा नियम मरण पावलेल्या व्यक्तीने स्वत: कमावलेल्या संपत्तीबरोबर वाटपानुसार मिळालेल्या संपत्तीलाही लागू होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.