महसूल विभागाने “खाल्ली’ लाखोंची लाल माती

पराग शेणोलकर
कराड – सातारा जिल्ह्यात आर्थिकदृष्ट्या सधन व नैसर्गिक साधनसंपत्तीने नटलेल्या कराड तालुक्‍यात महसूल विभागाला लाचखोरीचे ग्रहण लागले आहे. तालुक्‍यात वाळू असो वा दगड-माती,गौण खनिजाची सर्रास लूट सुरू असून त्यात महसूल विभाग पुरता बरबटला आहे. यावर वस्तुनिष्ठ भाष्य करणारी “लाल मातीचे दरोडेखोर’ ही वृत्तमालिका आजपासून सुरू करत आहोत.

कराडचा महसूल उपविभाग या ना त्या कारणाने नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. यंदा या विभागाने लाखो रुपयांची लाल माती खाऊन ढेकरही दिलेला नाही. गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून कृष्णा-कोयना नदीपात्रालगत बेसुमार माती उपसा सुरू आहे. या उपशाला मोजमाप नाही. माती उत्खननासंबंधीचे रेकॉर्डच तहसील कार्यालयात उपलब्ध नसल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे.

कृष्णा-कोयना नदीकाठच्या सुपीक प्रदेशाला माती तस्करांचे ग्रहण लागले आहे, असे म्हणण्याऐवजी महसूल प्रशासनाच्या मदतीने मातीवर दरोडाच टाकण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. कराड तालुक्‍याच्या पश्‍चिम व पूर्वेकडील नदीकाठच्या अनेक गावांमध्ये बेकायदेशीर माती उत्खनन सुरू आहे. सरकारी नियमांची पायमल्ली करण्यात येत आहे. नदीकाठालगत असलेल्या शेतजमिनींवर तालुक्‍यातील आणि बाहेरील माती तस्करांचा डोळा आहे. नदीकाठच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भाव विकत किंवा दमदाटीने हिसकावून घेऊन त्या शेतकऱ्यांच्या नावांवर माती उत्खननाचे परवाने काढले जात आहेत. या परवान्याच्या आधारे शेकडो पट माती उपसण्याचा सपाटाच तस्करांनी लावला आहे. ट्रॅक्‍टरच्या सहाय्याने नदीपात्रालगतच्या लाल मातीची लूट सुरू आहे. याकडे महसूल विभाग सोयिस्कर दुर्लक्ष करत आहे.
माती उपशातील आर्थिक गणितांमुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.

कराड तालुक्‍याला कृष्णा-कोयना या नद्यांची मोठी पात्रे लाभली आहेत. लाल मातीचे सर्वाधिक क्षेत्र म्हणून कराडकडे पाहिले जाते. शेतीतील विविध प्रकल्पांसह बांधकाम व्यवसायासाठी लागणाऱ्या विटा लाल मातीपासून बनवल्या जातात. कराडमध्ये तयार होणाऱ्या विटांना राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मोठी मागणी आहे. त्यामुळे कृष्णा-कोयनेकाठच्या मातीला सोन्याचा भाव आला आहे. या लाल मातीच्या उपयोगाचा प्राधान्यक्रम शेतीसाठी राहिला तर तालुक्‍यातील नापीक जमीन सुपीक होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, अनेकांनी व्यवसाय डोळ्यासमोर ठेवून मातीत हात घातला आहे. यात ठेकेदार कम्‌ तस्करांना कराडचा महसूल उपविभाग साथ देत आहे.

नदीकाठच्या अनेक गावांत जेसीबी, पोकलेन, डंपर, ट्रक, ट्रॅक्‍टरच्या सहाय्याने लाल मातीचे बेकायदेशीर उत्खनन व वाहतूक सुरू आहे. यासाठी 100 ते 200 ब्रासचा नाममात्र उत्खनन व वाहतूक परवाना घेतला जातो. प्रत्यक्षात संबंधित गट नंबरमध्ये मंजूर परवान्याच्या शेकडो पट जादा मातीचा उपसा केला जातो. शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल किमतीत लाल माती खरेदी करून नाममात्र परवाना काढायचा आणि हजारो ब्रास माती उपसायची, हे सूत्र सध्या वापरले जात आहे. यात शासनाचा शेकडो ब्रासचा महसूल बुडवून अधिकारी, कर्मचारी आपले खिसे गरम करून घेत आहेत.

उत्खननाची नियमावली धाब्यावर
उत्खनन कायद्यातील तरतुदीची उघड पायमल्ली सुरू आहे. तीन फुटांपेक्षा जास्त खोल खोदकाम करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, हा नियम धाब्यावर बसवून 20-30 फूट खोल खुदाई केली जात आहे. मात्र, महसूल प्रशासन सोईस्कर डोळेझाक करत आहे. गेल्या चार महिन्यांत याबाबत एकही तपासणी झाल्याचे दिसत नाही.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.